वामदेवविरुद्धको अन्तरिम आदेश फुकुवा, खुल्यो मन्त्री बन्ने बाटो

काठमाडौं , कार्तिक २६ । नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा गरिएको मनोनयनलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतलका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर ज।ब।रा।नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले भर्खरै गौतम विरुद्धको अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै राष्ट्रिय सभामा क्रियाशील हुन पाउने फैसला गरेको हो ।

योसँगै गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको रुपमा काम गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ । नेकपाका नेता वामदेव गौतमको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुनपर्ने बताएपछि उनको यो बाटो खुलेको हो । राष्ट्रियसभामा गरिएको मनोनयन र मन्त्री बन्ने तयारीविरुद्ध परेका रिटको सुनुवाइ गर्दैै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले बुधबार उनको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने बताएको हो ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी नहुने बताएपछि अब उनी राष्ट्रियसभा सदस्यका रूपमा काम गर्न वा मन्त्री बन्न सक्ने छन्।मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गौतमलाई असोज पहिलो साता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरेकी थिइन् ।

यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले उनी प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजित भएकाले सांसद बन्न नपाउने भन्दै असोज ६ गते सर्वोच्च अदालतमा फरक–फरक रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश डा।आनन्दमोहन भट्टराईले ‘गम्भीर संवैधानिक बहस जरुरी भएकोले’ गौतमलाई थप जिम्मेवारी नदिनु भन्दै असोज ७ गते अन्तरिम आदेश दिएका थिए । साथै भट्टराईले दुवै पक्षलाई १४ गते उपस्थित हुन आदेश गरेका थिए ।

भट्टराईको आदेशअनुसार १४ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर ज।ब।रा।ले आफ्नै नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, हरीकृष्ण कार्की, विश्म्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वर खतिवडा रहेको संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए ।

यही इजलासमा तीनपटक बहस भएपछि यो रिट हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । संविधानको धारा ७८ को उपधारा ४ मा ‘तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा उपधारा ९१० बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन’ भनेर लेखिएको छ ।

गौतमलाई मन्त्री बनाउने योजनाअनुसार नै राष्ट्रियसभामा मनोनित गरिएको थियो । संविधानमा भएको संविधानको व्यवस्थाअनुसार गौतम मन्त्री पदका लागि मात्रै नभएर त्यस कार्यकालमा राष्ट्रिय सभामा मनोनीत हुन समेत अयोग्य हुने दाबी गर्दै रिट दायर गरिएको थियो । दसैं बिदापछि कात्तिक १९ र २१ गते यो मुद्दालाई पेसी सूचीमै राखिएको थिएन ।

सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालय, सरकार र संसदका नाममा उक्त आदेश दिएको थियो। अन्तरिम आदेशबारे टुंगो नलाग्दासम्म वामदेवले नै जिम्मेवारी पाएका थिएनन् । अब भने उनलाई जिम्मेवारी दिने बाटो खुलेको छ ।

सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी दिनु नपर्ने बताएको हो ।वामदेव मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि यो मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा सर्दै आएको थियो । असोज १४ गते र १६ गते सुनुवाइ भए पनि त्यसपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश र कर्मचारीमा संक्रमण देखिएपछि सुनुवाइ रोकिएको थियो ।

२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा चुनावमा बर्दिया क्षेत्र नम्बर २ मा पराजित गौतम शीतल निवासको बाटो हुँदै माननीय बनेका हुन्।