निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायबाट ३९ अर्ब माग : चुनावी खर्च

खर्च कटौती र रकमान्तर गरेर स्रोत जुटाउने अर्थ मन्त्रालयको तयारी
कुल ३९ अर्बमा आयोगले १२ र सुरक्षा निकायले २७ अर्ब मागेका छन्
लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकेको र अतिरिक्त व्ययभार थपिएर स्रोत संकुचनको समस्या भोगिरहेको अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायको मागअनुसार ३९ अर्ब जुटाउनु छ । तर, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत निर्वाचन शीर्षकमा १० अर्ब मात्रै विनियोजन गरेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा भएसँगै अर्थले अब बाँकी २९ अर्ब जुटाउनुपर्नेछ । कुल ३९ अर्बमा आयोगले १२ र सुरक्षा निकायले २७ अर्ब मागेका छन् ।
मन्त्रालयले मागअनुसारको स्रोतको सुनिश्चितता गर्ने गरी बजेट जोहो गर्ने काम गरिरहेको अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले बताए । ‘यस वर्ष स्थानीय तहको चुनाव हुने–नहुने अथवा कहिले हुने टुंगो थिएन, हामीले सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्दा १० अर्ब जतिले पुग्छ भन्ने राय आयो र सोहीअनुसार बजेट छुट्याएका थियौँ,’ उनले भने, ‘अहिले बजेटको माग धेरै भयो, अब हामीलाई स्रोत जुटाउनुपर्ने प्रेसर आएको छ ।’
कहाँबाट जुटाउने स्रोत ?
अर्थ मन्त्रालयले भैपरी आउने चालू खर्चका लागि ३६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । भैपरी आउने पुँजीगततर्फ दुई अर्ब सात करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । तर, भैपरी आउने शीर्षकमा समेत पर्याप्त बजेट बाँकी छैन । त्यसैले अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौती, कार्यक्रम कटौती तथा रकमान्तर गरेर बजेट जुटाउने योजना बनाएको छ ।
‘खर्च नभएको तथा हुन नसक्ने देखिएका ठाउँबाट बजेट काटेर चुनावलाई दिइनेछ । खर्च नभएका कतिपय कार्यक्रमसमेत कटौती हुन सक्छन्,’ अर्थसचिव मरासिनीले भने, ‘बजेटको माग धेरै छ, यस मानेमा प्रेसर पनि धेरै नै हुने भयो, तर स्रोत जुटाउनेछौँ, समस्या हुनेछैन ।’
मन्त्रालयले स्रोत जुटाउने तयारी गरिरहेको उनले बताए । एकैपटक नभई क्रमशः खर्च हुँदै जाने भएकाले स्रोत जुटाउन समस्या भने नहुने उनले बताए । ‘बजेटमा उल्लेख भएभन्दा दोब्बर–तेब्बर स्रोत जुटाउन सजिलो त हुँदैन नै,’ उनले भने, ‘तर, एकैपटक नभई क्रमशः खर्च हुने भएकाले बजेटकै अभाव हुने वा जुटाउन नसक्ने समस्याचाहिँ हुँदैन।’
आयोगले निर्वाचनको तयारी, मतदाता अद्यावधिक, मतदाता परिचयपत्र, मतदाता शिक्षा, मतपत्र छाप्ने, मतदान केन्द्र निर्माण, निर्वाचन अधिकृत तथा मतदान अधिकृतलाई तालिमलगायत शीर्षकका लागि बजेट मागेको हो । त्यस्तै, सुरक्षा निकायले सवारीसाधन, सुरक्षा सामग्रीलगायत खरिद, म्यादी प्रहरी र मोबिलिटीका लागि बजेट मागेका छन् ।
खर्च नभएका र नहुने ठाउँका बजेट काटेर चुनावलाई दिइनेछ : मधुकुमार मरासिनी अर्थसचिव
स्थानीय तहको चुनावका लागि भनेर निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायले करिब ४० अर्ब माग गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्वाचनका लागि १० अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
भैपरी आउने चालू र पुँजीगत बजेट ३७–३८ अर्ब रुपैयाँ छ । माग र विनियोजन बजेट हेरेर अब निर्वाचनका लागि नपुग स्रोतको जोहो गरिनेछ । खासगरी भैपरी र विविध शीर्षकको बजेट निर्वाचनमा जानेछ । त्यस्तै, खर्च नभएका र खर्च नहुने देखिएका ठाउँका बजेट काटेर चुनावलाई दिइनेछ । काम तथा खर्च नभएका कतिपय कार्यक्रम कटौतीसमेत हुन सक्छन्। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट