बलात्कारमा कडा कानून बनाउनुपर्ने सांसदहरूको जोड

असार ८ । बलात्कारको घटनामा कडा भन्दा कडा कानून बनाउनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले बलात्कारको घटना दिनप्रतिदिन बढिरहेको र पीडितले न्याय नपाउने गरेको उल्लेख गर्दै कडाभन्दा कडा कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

समिति बैठकमा ‘यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ र ‘फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथि संशोधन हाल्ने सांसदहरूले बलात्कारको घटनामा कानूनी दायरालाई कडाइ गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

समितिमा बोल्दै नेकपा९माओवादी केन्द्र०की सांसद पूर्णकुमारी सुवेदीले दश वर्षभन्दा कम उमेरको बालिकालाई बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिइनुपर्ने बताउनुभयो । कानून बनाए पनि कार्यान्वयन फितलो हुने गरेको उल्लेख गर्दै कानून कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेकपा९माओवादी केन्द्र०की सांसद रेखा शर्माले विवाहपछि दाइजोको नाममा गरिने हिंसालाई पनि यौनजन्य हिंसाको रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो । बलात्कारको घटनामा मिलापत्र गराइनु आपत्तिजनक भएको भन्दै मिलापत्र गराउनेलाई पनि सजायको दायरामा ल्याउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । बलात्कारपीडित नाबालिकाको हकमा १८ वर्ष पुगेपछि कम्तिमा ५ वर्षसम्म उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

नेकपा९माओवादी केन्द्र०की सांसद अमृता थापाले अपराधीलाई काराबासभित्र पनि श्रम शिविरमा राख्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । बलात्कारको घटना न्युनिकरण गर्न संस्थागत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो । बलात्कार घटनाको मतियारलाई गरिने कारबाहीको दायरा बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले बलात्कारको घटनामा उजुरी लिन हदम्याद राख्नु नहुने बताउनुभयो । हदम्याद राख्दा अपराधीहरू एउटा घटनाबाट उम्किनसाथ अर्को घटनामा संलग्न हुने उहाँले बताउनुभयो । कानूनी व्यवस्था कडा हुँदा पनि बलात्कारको घटना न्यूनिकरण नभएको र अपराधी निरुत्साहिन हुन नसकेको भन्दै हदम्याद हटाएमा घटना कम हुँदै जाने उहाँको भनाइ छ ।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौलाले बलात्कारको घटनामा उजुरी दिन सकिने विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको समयसीमा अर्पयाप्त रहेको बताउनुभयो । बलात्कारको घटना मानवताविरोधी, हिंस्रक र जघन्य अपराध भएकाले यस्तो घटनालाई सिमाको घेराभित्र राख्नु नहुने उहाँको भनाई छ । उहाँले यौन हिंसाको सुनुवाइ गर्ने द्रुत न्याय प्रणाली हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद रंगमती शाहीले बलात्कारको घटनामा पीडित बालिकाहरूले लामो समयसम्म घटना सार्वजनिक गर्न नसक्ने भन्दै उनीहरूका लागि उजुरी गर्न लामो समय उपलब्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बलात्कारको झुटो उजुरी दिने र पछि फिर्ता लिनेलाई पनि सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नेकपा९एमाले०का सांसद झपट रावलले बलात्कारको विषयलाई बर्गीकरण गरेर हेर्नुपर्ने बताउनुभयो । विभिन्न उमेर समूह र प्रकृति अनुसार बलात्कारको घटनालाई बर्गीकरण गर्दैसोही अनुरूपको कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

सांसद रावलले यौन हिंसाको घटनामा बालिकाहरू मात्रै नभइ बालकहरू पनि पीडित हुने भन्दै पीडित बालकहरूलाई समेत सम्बोधन हुनेगरी कानून बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।