नेपाली बीमा कम्पनीले जलविधुत आयोजनालाई समयमै दाबी भुक्तानी दिएनन्: इप्पान अध्यक्ष

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपाली बीमा कम्पनीले जलविधुत आयोजनालाई समयमै दावी भुक्तानी दिन नसकेको बताएका छन् ।

इप्पानको नियमित कार्यक्रम फ्राइडे फोरम अन्तर्गत शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित जलविद्युत बीमा नीति र दृष्टिकोण विषयक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष कार्कीले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जलविधुत आयोजनाको दाबी भुक्तानी एक महिना भित्रै सेटल गर्न निर्देशन दिएपनि बीमा कम्पनीले ७ अर्ब रुपैयाँ दाबी भुक्तानी नदिएको बताएका हुन् ।

यो देश बनाउने हो भने ऊर्जा नै पहिलो क्षेत्र हो भनेर अर्थमन्त्रीले भने । कार्कीले भने, तर, हाम्रो साथीहरूले भने बाढीले क्षति भएका ३१ आयोजनाको दाबी भुक्तानी ९/९ महिना बितिसक्दा पनि पाएका छैनन् ।

आयोजनाले बीमा कम्पनीलाई प्रिमियम तिरिरहने तर आयोजनामा क्षति हुँदा दाबी भुक्तानी नपाउने हो भने आयोजनाले मात्रै किन पैसा तिरिरहने भन्ने प्रश्न उठिरहेको पनि कार्कीले बताए । पहिले पहिले बीमा पोलीसीमा ट्यारिफ रेट नहुँदा सहजै हुने जलविधुतको बीमा अहिले प्राधिकरणले जवरजस्ती ट्यारिफ रेट लगाएपछि धेरै आयोजनाले बीमा नै नगरेको उनले बताए ।

ट्यारिफ रेटलाई ओपन गर्नुपर्ने र नेपालकाले मात्रै सक्दैनन् भने विदेशी कम्पनीलाई समेत भित्र्याउनु पर्ने कार्कीले बताए । २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन गर्न ४६ खर्बको लगानी हुन्छ । नेपालका कम्पनीले मात्रै ४६ खर्बको बीमा गर्न सक्छन् जस्तो लाग्दैन । ट्यारिफ रेट ओपन गरेर विदेशी कम्पनीलाई पनि आह्वान गरौं उनले भने ।

उनले सिमित आम्दानी भएका जलविधुत आयोजनालाई एकातिर १० लाखको बीमा पोलीसीलाई एकै पटक ७० लाख पुर्‍याइएको र अर्को तिर मर्मत सम्भारमा प्रयोग हुने मेसिनरीमा २८ प्रतिशत भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएर अफ्ठेरोमा पारेको समेत बताए ।
जलविधुत आयोजनाले भ्याट क्लेम गर्न नपाउने भएकाले आगामी बजेटबाट यो क्षेत्रलाई भ्याट छुट हुने पुरानै व्यवस्था लगाउन पनि कार्कीले अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरे ।
बाढीले क्षति पुगेका आयोजनाको लागि ठूलो रकम पुनरकर्जा चाहिने भएकोले राष्ट्र बैकलाई पुनरकर्जाको सीमा बढाउन र जलविधुत खरिदविक्री सम्झौता ९पीपीए० भएका ३ हजार ६०० मेगावाटका आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुने गरी कम्तिमा २० प्रतिशत कर्जा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन पनि अर्थमन्त्री महतलाई कार्कीले आग्रह गरे ।

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले सिचाइ आयोजना र जलविद्युत आयोजना दुवैले खोलामै बाँध बनाउँदा एउटै शीर्षकमा सिचाईलाई प्रति हजार २ रुपैयाँ लगाउँदा जलविद्युत आयोजनालाई किन ६ रुपैयाँ लगाएको भनी प्रश्न गरे ।
ननट्यारिफ हुँदा प्रतिहजार ४ रुपैयाँको बीमा अहिले ट्यारिफ लगाउँदा एकैप६क १७ रुपैयाँ कसरी भयो भनेर पनि डाँगीले प्रश्न गरे ।

इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले २ वर्ष अघिसम्म कोही पनि जलविद्युत प्रवर्द्धक धर्ना दिन बीमा प्राधिकरणमा नगएको भन्दै नन ट्यारिफलाई ट्यारिफ बनाउँदा कतैन कतै कमजोरी भएको बताए । उनले इप्पानसँग छलफल गरेर बीमाको विषयमा २ वर्षदेखिको बिवाद अन्त्य गर्न पनि बीमा प्राधिकरणलाई आग्रह गरे ।

नेपाल बीमक संघका उपाध्यक्ष विरेन्द्र वैदवारले नेपालको समृद्धि को लागि हाइड्रोपावर निर्विकल्प भइसकेकोले हाइड्रो संरचनाको बीमा गर्ने नेपाली बीमा कम्पनीको दायित्व भएको बताए । देशको समृद्धिको आधार भएकोले जलविधुतको बीमा गर्दा उठेको प्रिमियम र दाबी भुक्तानीको मुल्यांकन गरेर १ प्रतिशत मार्जिनमा पनि काम गर्न बीमा कम्पनीहरु तयार रहेको उनले बताए ।

देश समृद्ध बनाउने अभियानमा आफूहरुले नाफा नखोज्ने बताउँदै वैदवारले नन ट्यारिफ गर्ने कुरामा पनि छलफल गर्न सकिने बताए ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पुजन ढुंगानाले जलविधुतको बीमालाई डिट्यारिफ गर्ने विषयमा प्राधिकरण लचक रहेको बताइन् । तर त्यसका लागि पर्याप्त पुनरबिमाको व्यवस्था हुनुपर्ने पनि उनले बताइन् । जलविधुत आयोजनाको दाबी भुक्तानी नभएको विषयमा ढुङ्गानाले भनिन् बीमा गरेपछि तपाईंले तिर्नैपर्छ, तिर्नुभएन भने हामी कारबाही गर्छौ ।