प्रकृति संरक्षण मानव जातिको साझा चासो र चुनौतीको विषय : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रकृति संरक्षण मानव जातिको साझा चासो र चुनौतीको विषय बनेको बताए। आज शनिबार ललितपुरमा भएको वन्यजन्तु संरक्षण र वातावरणीय न्याय विषयक एक दिवसीय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

उनले अहिलेको विश्व जलवायु परिवर्तन लगायतका वातावणीय चुनौतीहरुको शिखरमा उभिएको बताए। उनले वातावरण र वन्यजन्तु संरक्षणको क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासो र अभिरुचिसमेत बढिरहेको समेत दाबी गरे।

उनले वन्यजन्तु संरक्षण र वातावरणीय न्यायका विद्यमान चुनौती तथा अवसरलाई सूक्ष्मतवरबाट विश्लेषण गरेर नीतिगतदेखि कार्यान्वयन तहसम्म भावी दिशा निर्देशका लागि स्पष्ट मार्गचित्र कोर्न सक्नुपर्ने बताए।

उनले मुलुकको दिगो विकाससँग प्रकृति तथा जैविक विविधता अनि वन्यजन्तु संरक्षण प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको हुने भन्दै पनि नेपालमा पाइने बाघ, गैँडा, हात्ती, हिउँ चितुवा जस्ता ठूला वन्यजन्तुदेखि ससाना वन्यजन्तु सम्मले परिस्थितिकीय प्रणाली सन्तुलनमा खेल्ने भुमिकाबारे जानकार हुन आवश्यक रहेको बताए।

मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व वन्यजन्तुको चोरी शिकारी, अवैध व्यापार जस्ता वन्यजन्तु अपराधका घटनाहरु र यसको द्वन्द्व व्यवस्थापन, अपराध नियन्त्रण तथा संरक्षणका विद्यमान मुद्दाहरुलाई यथोचित, प्रभावकारी रुपमा सम्बोधन कसरी गर्ने भनेर सोच्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि उल्लेख गरे।

उनले भने, ‘प्रकृति संरक्षण आज मानव जातीको साझा चासो र चुनौतिको विषय बनेको छ। किनभने अहिलेको विश्व जलवायु परिवर्तन लगायतका वातावणीय चुनौतीहरुको शिखरमा उभिएको छ। यसबाट नेपाल पनि अछुतो छैन। वातावरण र वन्यजन्तु संरक्षणको क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासो र गहिरो अभिरुचीसमेत बढिरहेको छ। आजको यस विशेष कार्यक्रमले वन्यजन्तु संरक्षण र वातावरणीय न्यायका विद्यमान चुनौति तथा अवसरलाई सूक्ष्मतवरबाट विश्लेषण गरेर नीतिगतदेखि कार्यान्वयन तहसम्म र विशेष गरीकन न्यायिक क्षेत्रसम्म यस कार्यमा लाग्ने सबैलाई भावि दिशा निर्देशका लागि स्पष्ट मार्गचित्र कोर्न सफल हुनेछ। मुलुकको दिगो विकाससँग प्रकृति तथा जैविक विविधता अनि वन्यजन्तु संरक्षण प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको हुन्छ ।

पौडेलले वन्यजन्तुको बढ्दो संख्याले निम्त्याएको उचित व्यवस्थापनको समस्या, वन्यजन्तुमैत्री भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था, राष्ट्रिय क्षमता विकास, क्रियाशील राज्यका संयन्त्रहरु आदिको आवश्यकताले विशेष रुपमा वन्यजन्तु लक्षित कार्यक्रमहरुको अपरिहार्यता र कार्यान्वयनको बाटोलाई जोड दिनुपर्ने बताए।