आन्दोलनरत स्वर्गद्वारी गुठी पीडित मोही किसानलाई वार्तामा आउन सरकारको आग्रह

काठमाडौँ । सरकारले दाङमा आन्दोलनरत स्वर्गद्वारी गुठीपीडित मोही किसानलाई आन्दोलन रोकेर वार्तामा आउन आग्रह गरेको छ। वार्ता गर्न सरकारले समिति पनि गठन गरिसकेको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनका पूर्वनिर्धारित सबै कार्यक्रम रोकेर वार्तामा आउन आह्वान गरेको हो।

स्वर्गद्वारी गुठीपीडित किसान सङ्घर्ष समितिबाट बिगत केही दिनदेखि दाङको घोराहीमा भइरहेको आन्दोलनप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको छ।

समितिका सदस्यहरुमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय दाङका प्रमुख मालपोत अधिकृत, गुठी संस्थान र स्वर्गद्वारी आश्रमका एक–एकजना प्रतिनिधि रहेका छन् ।

समितिले आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्नाका साथै समस्याको वस्तुस्थिति, यस विषयसँग सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतबाट विगतमा भएको आदेश, सङ्घर्षरत पक्षको माग र अन्य सम्बद्ध पक्षसँगको छलफलका आधारमा विद्यमान समस्या समाधानका लागि कानूनसम्मत, व्यावहारिक र कार्यान्वयन योग्य सुझावहरू प्रस्तुत गर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

दाङमा रहेको स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गाको भोगचलन गर्दै आएका किसान केही दिनदेखि आन्दोलनमा छन् ।

आन्दोलन सुरु भएलगत्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं दाङ क्षेत्र नं २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य रेखा शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई समस्या समाधानका लागि अनुरोध समेत गरेकी थिइन् । उनले गत मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पनि यो ‘एजेन्डा’ मा छलफल गरेकी थिइन्।

लगातारको छलफलपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनमा भूमिसुधार मन्त्रालयले वार्ता समिति गठन गरेको र अब आन्दोलनरत पक्ष वार्तामा आएर समस्या समाधानमा लाग्नुपर्ने मन्त्री शर्माको भनाइ छ।

आन्दोलन सुरु भएलगत्तै आफूले निरन्तर आन्दोलन पक्षका आवाज सुनिरहेको जानकारी दिँदै उनले प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीसँगको लगातारको छलफलपछि वार्ताको वातावरण बनेको र अब वार्ताबाटै समस्या समाधान हुने विश्वास समेत व्यक्त गरिन् ।