सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि सरकारले बनायो मापदण्ड

काठमाडौं।  उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका व्यक्तिहरूका लागि स्टार्टअप उद्यममा संलग्न गराउन चालु आ.व. का लागि रू २५ करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ।

३% ब्याजदरमा कर्जा प्रवाहका लागि स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० स्वीकृत गरिएको छ। उक्त रकमको परिचालनका लागि राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ।

सो स्टार्टअप उद्यमलाई सहुलिएतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न प्रस्ताव आह्वान भएकोमा सो मितिबाट हालसम्म १,६५८ परियोजना प्राप्त भएको उद्योग, वणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रतिष्ठानले प्रारम्भिक सूची तयार गरी निश्चित समय र मिति तोकी प्रस्तुती करणका लागि आह्वान गर्ने छ। तोकिएको समयमै प्रस्तुतीकरणको लागि उपस्थित नभएका परियोजनाहरू स्वत छनौटमा भने पर्ने छैनन्।

त्यस्तै, प्रतिष्ठानले स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाहका लागि प्रस्तुतीकरण पश्चात सो परियोजनाहरूलाई बैंक मार्फत क्रेडिट अप्राइजल गरी पचास अङ्कभन्दा बढी ल्याउनेलाई सोही अङ्ककै आधारमा कर्जा सिफारिस गरिने जनाएको छ। सिफारिसमा परेका उद्यमीहरूले बैंकसँग सम्झौता गरी बैङ्कको नियमअनुसार साँवा र ब्याज तोकिएको समयमै चुक्ता गर्नुपर्ने छ।

साथै मूल्याङ्कन समितले निश्चित मापदण्ड तोकेको छ।  जसमा दर्ता भएका १,६५८ प्रस्तावलाई मूल्याङ्कन समितिमा अध्ययन र छलफल गरी निर्णय लिने, मूल्याङ्कन समिति लगायत यससँग प्रत्यक्ष संलग्न कर्मचारीहरूले कुनै आग्रह पूर्वाग्रह नराखी निर्ण गर्ने, संलग्न कर्मचारीहरूले आफ्नो कार्य जिम्मेवारीअनुसार सूचनाको गोपनीयतालाई पालना गर्ने, कार्यविधिको दफा ४ मा उल्लेख भएका मापदण्डमा नपरेका परियोजनाहरूलाई योग्य सूचीमा समावेश नगर्ने, मूल्याङ्कन समितका सदस्यहरूबीच छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नुका साथै स्टार्टअप व्यवसाय दर्ता गर्ने नियकाको रूपमा कानून बमोजिम उद्योग विभाग, प्रदेश उद्योग गर्ता गर्ने निकाय र स्थानीय तहले काम सम्पादन गर्ने भएकाले उल्लेखित निकायबाट दर्ता भएका व्यवसायका निवेदन मात्र कर्जा प्रयोजनाका लागि अगाडी बढाउने र पूँजी नखुलेको, रितपूर्वक प्रस्ताव फारम नभरेको वा आंशिक भरेको प्रस्ताव मूल्याङ्कनमा समेत समवेश नगर्ने जनाएको छ।