सिजनमै बढेन घरजग्गाको कारोबार

काठमाडौँ। मूख्य सिजनमा घरजग्गाको कारोबार अपेक्षित रूपमा बृद्धि हुन सकेको छैन। व्यवसायीहरूले गत मंसिरदेखि घरजग्गा कारोबार सुधार हुने अपेक्षा राखेको भए पनि परिणाम त्यसको ठिक विपरित देखिएको हो।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्याङ्कका अनुसार चैत महिनाको तुलनामा बैशाखमा घरजग्गाको कारोबार सामान्य मात्रै बढेको देखिन्छ।

यसबाट अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्थतन्त्र शिथिलताबाट बाहिर आउन थालेको बताइरहेको भए पनि अझै अपेक्षित सुधार हुन नसकेको देखिन्छ।

सरकारले अर्थतन्त्र सुधार आउने अपेक्षासहित भूउपयोग नियमावली २०७९ संशोधन गरेर जग्गा कित्ताकाट खुलाएको थियो। तर, जग्गा कित्ताकाटमा लचिलो नीति अपनाएको ९ महिना बितिसकेको छ।

घट्दो ब्याजदर र बैङ्कहरूले सहजै कर्जा दिने भए पनि चालु आर्थिक बर्षमा घरजग्गा कारोबार बढ्ने देखिएको छ।

गत मंसिरदेखि घरजग्गा कारोबार सुधार हुने अपेक्षा राखिए पनि त्यसो हुन नसकेको नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले बताए ।

“मंसिर महिनादेखि घरजग्गा कारोबारको सिजन भएकाले बढ्ने अपेक्षा थियो तर सामान्य अवस्थामै छन्,” उनले भने ।

विभागका अनुसार बैशाख महिनामा चैतको तुलनामा १७१ ओटा बढी लिखत पारित भएको देखिन्छ । जुन अघिल्लो महिनाको तुलनामा ०।३४ प्रतिशत मात्रै बढी हो ।

त्यस्तै, राजस्व पनि २९ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बढी राजस्व उठेको देखिन्छ । विभागका अनुसार चैत महिनामा ४९ हजार ६१२ वटा लिखत पारित भएको थियो भने बैशाख महिनामा उक्त संख्या सामान्य बढेर ४९ हजार ८७३ वटा पुगेको छ ।
विभागको तथ्याङ्कका अनुसार साउन यता ४ लाख २९ हजार ९५८ वटा लिखत पारित भएको छ भने ३४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ।

कसरी सुधार आउला कारोबारमा?

अध्यक्ष लोहनीले देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुनुमा घरजग्गा कारोबारको प्रतिकूल अवस्था पनि एक भएको बताएका छन्। उनले वार्षिक १५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको घरजग्गा कारोबार हुने गरेकामा कोरोना महामारी र आर्थिक मन्दीका कारण उक्त कारोबार घटेको बताए।

घरजग्गा व्यवसायीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सरकारले घरजग्गा कारोबार नियमावली ल्याउन जरुरी भएको उनको भनाइ छ।

“रियल स्टेट कम्पनीलाई व्यवस्थित गर्दै व्यवस्थित सहरको विकास गर्न नगर विकास योजना र रियल स्टेट कम्पनी सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन”, अध्यक्ष लोहनीले भने, “घरजग्गाको कारोबार रियल स्टेट कम्पनीले मात्र गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ।”

जग्गा व्यवसायी यदुनाथ अधिकारीले युवालाई विदेश जानबाट रोक्न स्वदेशमै सीपमूलक तथा विकास निर्माणमा लगाउनुपर्नेमा जोड दिए।

घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउँदै एकीकृत रूपमा लगानी गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

कहाँ कति भयो कारोबार?

बैशाख महिनामा सबैभन्दा बढी भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय इनरुवा, सुनसरीबाट कारोबार भएको छ। बैशाखमा सुनसरीबाट २ हजार ११ लिखत पारित भएको हो। त्यस्तै, मालपोत कार्यालय जनकपुरधामबाट १ हजार ७६७ वटा लिखत पारित भएको विभागको तथ्याङ्क छ। तेस्रो नम्बरमा भने भद्रपुर झापा रहेको छ। बैशाखमा मालपोत कार्यालय भद्रपुर झापाबाट १ हजार ७२८ ओटा लिखत पारित भएको हो।

यता, मालपोत कार्यालय बलारा, सर्लाही, मालपोत कार्यालय मनमैजु काठमाडौँ, मालपोत कार्यालय चन्द्रौटा, कपिलवस्तु, मालपोत कार्यालय बुटवल, रुपन्देहीलगायतका स्थानबाट बैशाखमा कुनै पनि लिखत पारित भएको देखिएको छैन।

काठमाडौँ उपत्यकामा घरजग्गा कारोबार कस्तो रह्यो?

काठमाडौँ उपत्यकामा बैशाख महिनामा घरजग्गाको कारोबारमा उल्लेख्य बृद्धि हुन सकेको देखिदैन। उपत्यकामा सबैभन्दा बढी भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, लगनखेल, ललितपुरबाट सबैभन्दा बढी ९५५ ओटा लिखत पारित भएको छ।

यसैगरी, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट ९८४ वटा लिखत पारित भएको देखिन्छ भने तेसे स्थानमा रहेको मालपोत कार्यालय कलंकी, काठमाडौँबाट ६७९ वटा लिखत पारित भएको छ । काठमाडौँ जिल्लाको मालपोत कार्यालय मनमैजुबाट भने बैशाखमा कुनै पनि लिखत पारित भएको छैन।

सरकारले ०७९ जेठ २३ मा भूउपयोग नियमावली जारी गरेको थियो, जसअनुसार पालिकाले कृषि र गैरकृषि छुट्याइसकेपछि मात्रै कित्ताकाट गर्न पाइन्थ्यो।

यो नीतिका कारण सोही वर्षको साउनदेखि कित्ताकाटसँगै समग्र घरजग्गा कारोबार घट्न थालेको थियो। व्यवसायीहरूले कित्ताकाट नहुँदा घरजग्गा कारोबार बढ्न नसकेको बताउँदै आएका थिए। त्यसबेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत र तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलगायतले ‘जग्गाको कित्ताकाट खुला भएसँगै’ अर्थतन्त्र चलायमान हुने दाबी गरेका थिए।

पालिकाले कृषि र गैरकृषि छुट्याउन ढिलाइ गरेपछि ०७९ मंसिरदेखि कित्ताकाट ठप्प भएको थियो। गत साउन ३० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुनः कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको थियो। सरकारले नियमावली संशोधन गरेर आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गमिटर क्षेत्रफलसम्म कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ।