संसदमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोल्न दिन विपक्षी दलहरू सहमत

काठमाडौं। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसदमा बोल्न दिन विपक्षी दलहरु सहमत भएका छन्।

आइतबार बिहान बसेको विपक्षी दलको बैठकले गृहमन्त्री लामिछानेलाई बोल्न दिने र त्यसपछि परिस्थिति हेरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेका हुन्।

विपक्षी दलहरुको बैठकले सहकारीको रकम अपचलनमा गृहमन्त्रीको संलग्नताबारे छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउने सहमति भएको छ। समितिको कार्यादेश (टीओआर) बनाउन ४ सदस्यीय कार्यदल बनेपछि विपक्षी दलहरु गृहमन्त्रीको जवाफ सुन्न तयार भएका हुन्।

सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन हुनुपर्ने माग नेपाली कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। तर, गतिरोध अन्त्यको प्रयासमा शनिबार बसेको दलहरुको संयुक्त बैठकमा संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो।