बजेटले पर्यटन क्षेत्रमा उत्साह जगायो, तर करका समस्या समाधान भएन

काठमाडौँ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१र८२ का लागि ल्याएको बजेटले देशको पर्यटन पूर्वाधार विकासमा ठूलै फड्को मार्ने आशा देखाएको छ।

त्रिभुवन विमानस्थलको दोस्रो टर्मिनल निर्माण, निजगढको लगानी ढाँचा तयारी सक्ने, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निर्माण गर्न आगामी आर्थिक वर्षभित्र लगानीको ढाँचा र पूर्वतयारीको काम सम्पन्न गर्ने जस्ता घोषणा गरेको छ। जुन सकारात्मक पक्ष हो।

बजेटले उड्डयन क्षेत्र विस्तारका लागि ३ अर्ब ७७ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने नेपालको पर्यटन पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि ५ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरेको छ। जसका कारण नेपालमा सहज रूपमा विदेशी पर्यटक भित्र्याएर सोही अनुरुप विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिनेछ।

पर्यटन पूर्वाधार विकासका साथै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने घोषणा गरेको छ। जनकपुरलाई ‘वेडिङ हब’ र लुम्बिनीलाई ‘बर्थिङ हब’ बनाइनुका साथै दुवै क्षेत्रलाई धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गरिने विषय समावेश गरिएको छ।

यस्तै जनकपुरलाई वैवाहिक समारोह गर्न आउने विदेशी पर्यटकलाई सहजीकरण गरी सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यलाई विवाह गन्तव्यको रूपमा विकास, प्रवर्द्धन तथा प्रोत्साहन गरिने छ। जसका कारण नेपालमा भौगोलिक वातावरणमा रमाउन चाहने विदेशी पर्यटकहरु आउने संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि हुने देखिन्छ।

यसैगरी भरतपुर विमानस्थल विस्तार आगामी आर्थिक वर्षमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ भने सुर्खेत विमानस्थलको स्तरोन्नति, रोल्पाको बडा चौर, दाङको टारी गाउँ, जुम्ला, विराटनगर, धनगढी र नेपालगञ्ज विमानस्थल स्तरोन्नति गरिने विषय बजेटले समेटेको छ।

संचालनमा नरहेका बलेवा, लामिडाँडा, मनाङ, बैतडी, रूम्झाटार लगायत आन्तरिक विमानस्थललाई निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्याराग्लाइडिङ, अल्ट्रालाइट, स्काइ ड्राइभिङ लगायत मनोरञ्जनात्मक साहसिक पर्यटनको रुपमा उपयोग गरिने उल्लेख गरिएको छ। जसबाट विदेशी मात्र नभई आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत सहयोग पुग्ने छ।

सीमावर्ती क्षेत्रबाट स्वर्गद्वारी र मुक्तिनाथसम्म बस सेवा मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग क्षेत्रका पर्यटकीय गन्तब्यमा होटल स्थापना गर्न सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराइने विषय समावेस गरिएको छ। यसले गर्दा निजी क्षेत्रलाई थप उत्साहित बनाएको छ।

यद्यपि सरकारले यस गत वर्षबाट हवाई टिकटमा लगाएको मूल्य अभिबृद्धि कर नहटाउँदा त्यसले पर्यटन व्यवसायीको वास्तविक समस्या भने समाधान हुन सकेन। नेपालजस्तो मुलुकमा विमान खरिदगर्दा १३ प्रतिशत भ्याट र हवाई टिकटमा सोही अनुरूप भ्याट लगाईएको छ। जसका कारण विमान कम्पनीहरुले नयाँ विमान तथा विमानको पार्टपुर्जा खरिद गर्न सकिरहेका छैनन्।

अर्को महत्वपूर्ण विषय हामीले विदेशी पर्यटक आकर्षिक गर्न तारे होटलमा लगाईएको लक्बजरी कर हटाउनु पर्ने थियो तर त्यसलाई पनि यथावत नै राखियो। बजेट पर्यटन पूर्वाधार विकास र आगामी योजनाहरुलाई समावेश गरेपनि व्यवसायीका कर सम्बन्धी वास्तविक समस्या समाधान गर्न सकेन।