काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले उत्पादनशील क्षेत्रमा वित्तीय लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफल गर्न आज बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन नसक्दा मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा असर पुग्ने बताएका हुन्।
“ऋण लिएर उत्पादनशिल खर्च गर्न नसक्दा उत्पादन तथा रोजगारी बढ्दैन र राजस्व पनि बढ्दैन,” उनले भने, “जसले गर्दा राज्यलाई ऋणको भार बढ्दै जाने र ऋण तिर्नका लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउने छ।”
आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको बजेट कनिका छरेजसरी विनियोजन भएको भन्दै महतले आपत्ति जनाए। बजेट पार्टीमुखीभन्दा जनतामुखी हुनुपर्ने र विनियोजित बजेट प्राथमिकीकरणको आधारमा खर्च गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
महतका अनुसार बजेटको आकार बढे पनि व्यवस्थित रूपमा खर्च गर्न नसके मुलुकको आर्थिक विकास हुन सक्दैन। “वित्तीय स्रोत उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्न नसक्दा प्रतिफल आउन सकिरहेको छैन र यसले रोजगारी सिर्जना भएको छैन,” उनले भने, “आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन भएको बजेट प्राथमिकीकरण गरिएको छैन। आवश्यकताको आधारमा विनियोजन भएन।”
उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयको बजेट कम भएको भन्दै लगानीलाई उत्पादनमुखी बनाउनुका सट्टा अनुउत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च हुने गरी विनियोजन भएको उनको टिप्पणी छ। महतले वित्तीय स्रोत जुटाउने र खर्च गर्ने विषयमा ख्याल गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
“आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कङ्क्रिट दिशा पत्ता लगाउन सकेको छैन,” उनले भने, “हामीले राजस्व राम्रो उठाएका छौँ। तर प्रतिफल आएको छैन। लगानी भएको छ, कर उठाएका छौँ तर उत्पादन बढेको छैन। यी समस्याको समाधान खोज्न जरूरी छ।”
उनले राज्यको वैदेशिक ऋण बढिरहेको र निजी क्षेत्रले लिने ऋणको भार थपिए पनि प्रतिफल आउन नसक्दा अर्थतन्त्रमा ह्रास आएको समेत टिप्पणी गरे।
पछिल्लो समय सहकारी ठगीका कारण बचतकर्ता समस्यामा परिरहेको भन्दै उनले सरकारी नियम कानूनभन्दा बाहिर गएर खर्च गर्ने व्याक्तिलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको पनि बताए।
नेपाल मिडिया हाउस प्रा.लि.
ललितपुर, नेपाल
ईमेल: [email protected] (समाचारको लागी)
ईमेल: [email protected] (बिज्ञापनको लागी)
कार्यालय फोन- +977- 015554815, 5549880
स्थायी लेखा नम्बर- 604369660
कम्पनि रजिष्टर नं.- 160287/073/074
सूचना विभाग दर्ता नम्बर: २४६३/०७७-०७८