वर्तमान सरकारप्रति जनविश्वास छैन: अध्यक्ष दाहाल

काठमाडौँ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारप्रति जनविश्वास नरहेको बताएका छन्।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) जिल्ला समन्वय समितिद्वारा आज आयोजित जनसभालाई सम्बोधन गर्न यहाँको कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको गोरुचौर पुगेका दाहालले वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचारीको संरक्षण गरेको आरोप लगाए।

प्रेस सेन्टरले कनकासुन्दरीमा गरेको पत्रकार भेटघाटमा उनले भने, “मैले उति बेला नै भनेको थिएँ, यो सरकार भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्न बनेको हो। सरकार गठनको तीन महिना पुग्दैछ। तपाईहरूले सबै देखिरहनुभएको छ।” उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले राज्यको जमिन जबरजस्ती व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्नेलाई गिरफ्तार गरेको उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्रीले नै अदालतमा मुद्दा चलिहरको व्यवसायीबाट जग्गा दान लिएर भ्रष्टाचारीको संरक्षण गरेको उनको आरोप थियो।

उनले सरकार गठन भएको सय दिन पूरा भएपछि विरोधका कार्यक्रम सुरू गर्ने जानकारी दिए। उनले भने, “सरकारले जतिसुकै नराम्रो काम गरे पनि हामीले हनिमुन पिरियड मानिने सय दिनसम्म प्रतिनिधिसभाबाट खबरदारी वक्तव्य दिनेबाहेक अन्य विरोधका कार्यक्रम गरेका छैनौँ। आज मात्रै हामी विपक्ष दलहरूका तर्फबाट सरकारलाई ज्ञापनपत्र दिँदैछौँ र सय दिन पुगेपछि विरोधका कार्यक्रम सुरु हुन्छन्।”

अध्यक्ष दाहालले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले देशभित्र भ्रष्टाचारका विरुद्ध, सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिका पक्षमा तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालमा प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न पहलकदी लिइरहेको बेला संसद्को पहिलो र दोस्रो दलले आफूलाई हटाएको बताए।

उहाँले आफूले सरकारको नेतृत्व गरेको बेला दुई छिमेकी देशको भ्रमणमा ऐतिहासिक समझदारीहरु भएको उल्लेख गरे। “संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा, विश्व खाद्य सम्मेलन, कोप–२८ सम्ममा लिएको हस्तक्षेप पूर्ण पहलकदमीले विश्वको ध्यान आकर्षित भएको थियो। महासभाका क्रममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवलाई निम्तो दिएर विभिन्न युद्धको जटिल अवस्थामा महासचिव नेपाल आउनु महत्वपूर्ण उपलब्धि हो”, उनले भने, “गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीबाट उहाँ र मैले विश्व शान्तिका लागि अपिल गरेका थियौँ। यी सबै पहलकदमीले विश्वको ध्यान नेपालमा तानिएको थियो र नेपालको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय जनमत राम्रो बनेको थियो।”

अध्यक्ष दाहालले सिंजा सभ्यता र प्रतिष्ठानका लागि चाँडै ऐन बन्ने बताए। उनले आफू पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सिंजा सभ्यता र प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक अघि बढाएको उल्लेख गर्दै यसलाई चाँडै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी संसद्बाट ऐन बनाउने प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्ने बताए।