सार्वजनिक सेवालाई अपाङ्गतामैत्री बनाउन परीक्षण सुरू

काठमाडौँ। सरकारले सार्वजनिक सेवालाई अपाङ्गतामैत्री बनाउन पाँच वटा सङ्घीय मन्त्रालयको भौतिक संरचनाको पहुँचयुक्त परीक्षण सुरू गरेको छ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (सिआरपीडी) को राष्ट्रिय प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सिआरपीडी समितिमा पठाइसकेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर शाह सुडीले जानकारी दिए।

मन्त्री सुडिले पूर्ण र अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि व्यक्तिगत सहयोग सेवा कार्यान्वयन सम्बन्धमा विज्ञ तथा सरोकारवालासँग छलफल तथा समन्वय गरी कार्यविधिको मस्यौदा तर्जुमा भइरहेको बताए। अपाङ्गता अधिकारकर्मीहरूले मुलुकका सबै समावेशी विकासका गतिविधिमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आवश्यकता र सवाललाई समावेश गरिनुपर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सङ्गठनको क्षमता विकास र विकास प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता, नेतृत्व विकास र आवाजलाई बलियो बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय विकास निकायहरूले राष्ट्रिय नीति र मागलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र विश्व बैंकले सन् २०११ मा प्रकाशित पछिल्लो अपाङ्गतासम्बन्धी विश्व प्रतिवेदनअनुसार संसारको कूल जनसङ्ख्याको १५ प्रतिशत मानिसहरू कुनै न कुनै रूपमा अपाङ्गताको अवस्थामा बाँचिरहेका छन्। हरेक वर्ष यो क्रम बढ्दो रहेको जनाइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) का अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको कूल जनसङ्ख्याको ८० प्रतिशत विकासोन्मुख देशहरूमा छन्। विश्व बैंकका अनुसार विश्वका अति गरिब मानिसहरूमा २० प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पर्दछन्।

विद्यालय जाने उमेर समूहका अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूमध्ये ४० दशमलव ५ प्रतिशत आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण विद्यालय बाहिर रहेको र यसका लागि सरकारी निकायबाट पर्याप्त पहल नभएको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घले जनाउँदै आएको छ। युनिसेफद्वारा प्रकाशित एक प्रतिवेदनअनुसार ५ देखि १२ वर्ष उमेरका कूल अपाङ्गता भएका बालबालिकामध्ये ३० प्रतिशत बालबालिकाहरू अझै विद्यालयभन्दा बाहिर रहेका छन्।