जलवायु परिवर्तनले पारेका असरमा विकसित देशलाई गम्भीर बनाउन राष्ट्रपति पौडेलको आग्रह

काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जलवायु परिवर्तनले पारेका असरमा विकसित देशलाई गम्भीर बनाउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टेरियो गुटेरेसलाई आग्रह गरेका छन्।

उनले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोग्नुपरेको असरको न्यूनीकरणका लागि विकसित देशहरूबाट अनुदान उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरेका छन्।

गत सोमबारदेखि अजरबैजानको बाकुमा जारी कोप २९ को सम्मेलनअन्तर्गत संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनिओ गुटेरेसले अल्पविकसित राष्ट्रहरूका राष्ट्ररसरकार प्रमुखहरूसँग आजको सामूहिक भेटघाट कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले यस्तो आग्रह गरेका हुन्।

“जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न समस्या अहिले नेपालजस्ता मुलुकले भोगिरहे पनि पछि विकसित देशमा पनि आउनेछ, यो कुरा राष्ट्रसङ्घमार्फत विकसित देशले बुझ्न र “यो समस्याको सृजना नेपालजस्ता मुलुकले नगरेको हुँदा यसको न्यूनीकरणका लागि उपलब्ध स्रोत ऋणमा लिन नसकिने भएकाले अनुदानमा उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दछु, “बैठकमा राष्ट्रपति पौडेलले भनका छन्। उनका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले जलवायु परिवर्तनको समस्या अहिले नेपालजस्ता मुलुकलाई परेको छ तर विकसित देशहरुलाई पनि यो समस्या आउँदैछ भनेर राष्ट्रसङ्घले सम्झाइ दिनुपर्नेमा जोड दिए।

राष्ट्रपति पौडेलले अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख मुलुकहरूले उनीहरूको कुनै योगदान नै नभएको विकराल समस्या बनेको जलवायु परिवर्तनबाट बच्न विकसित देशहरूबाट उल्लेख्य सहयोग पाउन नसकेको बताए। उनले अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख देशहरूलाई अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका लागि यथेष्ट आर्थिक तथा अन्य सहयोग जुटाउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अझ प्रयास गनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरेसले विपतको पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापनामा अल्पविकसित राष्ट्रहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुभएकोमा राष्ट्रपति पौडेलले आभार व्यक्त गर्दै जलवायु परिवर्तनले आर्थिक र सामाजिक अवस्था कमजोर भएका अल्पविकसित देशहरूलाई सबैभन्दा बढी असर गरेको बताए।

राष्ट्रपति पौडेलले महासचिव गुटेरेसले सन् २०२३ मा नेपाल भ्रमण गर्दा हिमालहरू कसरी पग्लिरहेका छन् भन्ने प्रत्यक्ष अनुभव गर्नुभएको छ भन्दै यस वर्ष थामेमा हिमताल फुटेको तथा काठमाडौँ र आसपास क्षेत्रमा बाढीपहिरोले ठूलो विध्वंस गरेको जानकारी दिए।

उनले जलवायु वित्तका स्रोतमा पनि विभिन्न प्रक्रियागत तथा अन्य जटिलताका कारण हाम्रो पहुँच हुन सकेको छैन भने। “प्राप्त हुने स्रोत सरकारी संयन्त्रबाटै खर्च हुँदा बढी प्रभावकारी हुन्छ किनकी सरकार सधैँ जनताप्रति जवाफदेही हुन्छ, अन्य क्षेत्रले यस्तो जवाफदेहिता बहन गर्नुपर्दैन, यसतर्फ पनि विकसित देशहरूलाई आश्वस्त पार्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घले भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने लाग्छ”, राष्ट्रपति पौडेलले भने।

अल्पविकसित देशहरूको विश्व समन्वय परिषद्को अध्यक्ष राष्ट्रका हैसियतमा यी देशहरूको चासो र हकहित रक्षाको लागि नेपाल प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अल्पविकसित तथा विकासशील देशहरूलाई प्राथमिकतामा राखेकोमा कृतज्ञता व्यक्त गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले आगामी दिनमा राष्ट्रसङ्घसँगको सहकार्य अझ घनिभूत बन्ने विश्वास व्यक्त गरे।

सोही अवसरमा राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरेसले जलवायु परिवर्तनको कारण उत्पन्न समस्या र जोखिम व्यहोर्नुपरेका मुलुकलाई सहुलियतपूर्ण स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राख्दै कोप २९ अन्तर्गत हुने बैठक, छलफल र वार्तामा यो विषयलाई जोडदार रूपमा उठाउन सुझाव दिएको पनि पोखरेलले जानकारी दिए।

सो बैठकमा बङ्गलादेशका अन्तरिम सरकारका प्रमुख, मालावीको उपराष्ट्रपति र गाम्वियाका मन्त्रीको सहभागिता रहेको थियो।