सरकारले औंल्यायो कुलमानका यी १० गल्तीहरू

काठमाडौँ। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल विधुत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गर्नुका १० कारणहरू प्रस्तुत गरेको छ।

सरकारले उनको कार्यकालमा भएको प्रशासनिक, कानुनी, नीति–नियम उल्लंघन तथा कार्यसम्पादन सम्बन्धी गम्भीर कमजोरीहरू औंल्याएको हो।

सरकारले कुलमान घिसिङमाथि लगाएका १० आरोपहरू:

१. कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदन समयमै नबुझाउनु
ऊर्जा मन्त्रालय र कुलमान घिसिङ बीच भएको कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार आ.व. २०८०/८१ को प्रतिवेदन २०८१ भदौभित्र बुझाउनुपर्ने थियो। तर सो समयसीमा भित्र प्रतिवेदन पेश नभएपछि सम्झौताको सर्त उल्लंघन भएको सरकारले जनाएको छ।

२. नेपाल–भारत ऊर्जा आदानप्रदान सम्झौतामा अनधिकृत हस्ताक्षर
सन् २०२४ र २०२५ मा आयोजित इन्डो–नेपाल पावर एक्सचेन्ज कमिटि (पीईसी) बैठकमा घिसिङले सरकारको पूर्वस्वीकृति तथा सञ्चालक समितिको अनुमति बिना भारतीय पक्षसँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको जनाएको छ।

३. सरकारी निर्देशन अवज्ञा गर्दै विधुत खरिद सम्झौता
२०७७ साउन ५ मा मन्त्रिपरिषद्ले भारत र बंगलादेशसँग विधुत खरिद–बिक्री सम्बन्धी सम्पूर्ण चरणमा पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरेको थियो। तर घिसिङले सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन नलिई भारतसँग विधुत खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप सरकारले लगाएको छ।

४. ऊर्जामन्त्री र सचिव अनुपस्थित हुँदा अनधिकृत निर्णय
ऊर्जामन्त्री र सचिव भारत भ्रमणमा रहेका बेला घिसिङले नयाँ विधुत दर तथा खरिद सम्झौता गरेका थिए, जुन मन्त्रालयबाट स्वीकृत नभएको सरकारले जनाएको छ।

५. डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइन ग्राहकहरूको बक्यौता रकम असुल नगर्नु
२०८१ कार्तिक २५ मा मन्त्रिपरिषद्ले १५ दिनभित्र बक्यौता महसुल असुल गर्न निर्देशन दिए पनि कुलमान घिसिङले उक्त निर्देशन पालना नगरेको आरोप सरकारले लगाएको छ।

६. अनधिकृत रूपमा विदेश भ्रमण तथा बिदा लिने प्रवृत्ति
प्राधिकरणको विनियमावली अनुसार कार्यकारी निर्देशकले सञ्चालक समितिको स्वीकृतिबिना विदेश भ्रमण गर्न नपाउने नियम छ। तर घिसिङले पटक–पटक स्वीकृति नलिई विदेश भ्रमण गरेका थिए।

७. सञ्चालक समितिका निर्णयहरू कार्यान्वयन नगर्नु
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरेका विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू घिसिङले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सरकारले उनलाई संस्थागत सुधार रोक्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएको छ।

८. सञ्चारमाध्यममा गोप्य दस्तावेज सार्वजनिक गर्नु
२०८१ फागुन २१ मा मन्त्रिपरिषद्ले सफाइ पेश गर्न निर्देशन दिए पनि उनले सार्वजनिक रूपमा सञ्चारमाध्यममा आफ्नो पक्ष प्रस्तुत गरेका थिए।

९. विधुत प्राधिकरणभित्र गुटबन्दी सिर्जना गर्नु
घिसिङ माथि कर्मचारीहरूबीच गुटबन्दी खडा गरी समग्र कार्यसम्पादन कमजोर बनाएको आरोप लागेको छ।

१०. संघीय संसद र नेपाल सरकारविरूद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु
एक सरकारी संस्थाका प्रमुखका रूपमा संघीय संसद तथा नेपाल सरकारविरूद्ध सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिनु संस्थागत मर्यादाविपरीत भएको सरकारको ठहर छ।

यी १० गल्तीलाई आधार मानेर कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गरेको हो। नेपाल विधुत प्राधिकरणको नेतृत्व स्वच्छ, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन सरकारले कुलमान घिसिङलाई हटाएको दाबी गरेको छ।