बैंकको ऋण तिर्न समय दुई वर्ष थपियो, कोरोनाबाट अतिप्रभावित क्षेत्रलाई सहुलियत दिन ५० अर्बको कोष

काठमाडौं, साउन २ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणको साँवाको किस्ता र ब्याज तिर्ने समय २ वर्षसम्म थप गरिदिएको छ।आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को मौद्रिक नीति जारी गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोभिड–१९ ले असर पारेका क्षेत्रको कर्जा तिर्ने अवधि थप गर्ने बताएका हुन्।

मौद्रिक नीतिमार्फत ऋण तिर्नका लागि क्षतिको प्रभावअनुसार तीन चरणको अवधि दिइएको छ। २०७७ असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने अवधि भएका चालु पुँजी कर्जा र कोभिड–१९ बाट कम मात्रामा प्रभावित भएका पेशा व्यवसायमा प्रवाहित भएका कर्जाको किस्ता र व्याज रकम पुस मसान्तसम्म तिर्दा हुने भएको छ।

त्यसैगरी, मध्यम रूपमा प्रभावित भएका पेशा व्यवसायमा लगानी भएका ऋणको किस्ता र ब्याज भने २०७७ चैत मसान्तसम्मा तिर्दा हुने व्यवस्था मौद्रिक नीतिबाट गरिएको छ।

त्यसैगरी, कोभिड–१९ बाट अतिप्रभावित भएका पेशा व्यवसायमा लगानी भएका बैंकको ऋणको २०७७ असार मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने किस्ता र व्याज रकम २०७८ असार मसान्तसम्म भुक्तानी गर्ने सुविधा दिइएको छ।

त्यसैगरी, पुनर्स्थापित हुन समय लाग्ने पर्यटन लगायतका अति प्रभावित क्षेत्रमा लगानी भएको ऋणको साँवाको किस्ता र ब्याज तिर्नका लागि आवश्यकता अनुसार थप समय दिन सक्ने व्यवस्था मिलाउने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए।

यता सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को बजेटमा व्यवस्था भएअनुसार कोरोनाबाट अति प्रभावित पेशारव्यवसाय सञ्चालनका लागि ५० अर्बको कोष कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । मौद्रिक नीतिले उक्त कोष परिचालनको घोषणा गरेको हो । निश्चित मापदण्ड बनाएर ५० अर्बको कोष परिचालन गरिने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार यो कोषको रकम पर्यटन, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमलगायत व्यवसायको संचालन र निरन्तरतामा उपयोग गरिने भएको छ । ती क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी र अति प्रभावित क्षेत्रका रोजगारी गुम्नेलाई उद्यमशिलताको अवसर दिन यो रकम उपयोग हुने भएको छ । कोषको रकम बैक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जाका रुपमा उपलब्ध हुनेछ ।

कोरोनाबाट अतिप्रभावित उद्योग(व्यवसाय सूचारु गर्न सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले ऋणीको आवश्यकता र परियोजनारव्यवसायको सम्भाब्यताका आधारमा २०७६ चैतमा कायम भएको चालु पूाजि कर्जाको सीमा बढीमा २० प्रतिशतसम्म सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था समेत मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।