भिजिट भिसामा कडाइ , आम्दानी १० लाख र बैंक ब्यालेन्स पाँच लाख देखाउनुपर्ने

फागुन १९ ।  भिजिट भिसामा विदेश जानेले न्यूनतम पाँच लाख बैंक ब्यालेन्स देखाउनुपर्ने भएको छ । मानव तस्करी बढेपछि सरकारले यससम्बन्धी नयाँ कार्यविधि बनाई यसमा कडाइ गर्न लागेको हो ।

भिजिट भिसा सम्बन्धी अध्ययन समितिले न्यूनतम वार्षिक आम्दानी १० लाख र बैंक ब्यालेन्स पाँच लाख भएकालाई मात्र घुम्न विदेश जाने गरी कार्यविधि बनाउन सिफारिस गरेको छ । भिजिट भिसा र सोबाट सिर्जित समस्या तथा समाधानका उपायहरू सम्बन्धमा सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले बुधबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई आ फ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै विभिन्न सुझावहरू दिएको हो ।

गत ११ माघमा गृहका सहसचिव फणीन्द्रमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा समिति गठन भएको थियो । भिजिट भिसामा विदेश जानेलाई वस्तुगत आधार तयार गर्न समितिले सिफारिस गरेको सहसचिव पोखरेलले बताए । ‘कमाउने व्यक्ति मात्र घुम्न जाओस् भन्ने आधारमा हामीले वार्षिक १० लाख कमाउने र पाँच लाख बैंक ब्यालेन्स भएकालाई मात्र भिजिट भिसामा जान दिने कार्यविधि बनाउन भनेका हौँ,’ सहसचिव पोखरेलले भने, ‘नयाँ कार्यविधि बनाउने जिम्मेवारी अध्यागमन विभाग र श्रम विभागलाई दिइएको छ ।’

अध्ययन प्रतिवेदनमा टेकेर नयाँ कार्यविधि बनाउन लागिएको छ । प्रतिवेदनमा श्रम स्वीकृति प्रक्रियामा रहेका जटिलता सुधार गरी अधिकतम सरलीकृत, पारदर्शी र छिटो बनाउने, भिजिट भिसामा पठाउँदा सहजीकरण गर्ने व्यक्ति–संस्थाहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर जिम्मेवार बनाउन सिफारिस गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि इजाजत लिएका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाहरूले श्रम अनुमति नलिई भिजिट भिसामा वा अन्य तरिकाले व्यक्तिहरूलाई विदेश पठाएको पाइएमा त्यस्ता संस्था र सञ्चालकलाई वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४४ बमोजिम कारबाही गर्नसमेत भनिएको छ ।

गत वर्ष भिजिट भिसामा खाडी तथा मलेसिया हजारौँ सर्वसाधारण गएका थिए । त्यसमध्ये कतिपय अलपत्र परेपछि सरकारले हाल आठबुँदे मापदण्ड बनाउँदै अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र खाडी र मलेसिया जान दिएको छ । नयाँ कार्यविधि नबनेसम्म हालको आठबुँदे मापदण्ड नै लागू हुने सहसचिव पोखरेलले बताए । जसमा खाडी घुम्न जान खाडीबाहेकका अन्य दुई देश घुमेको ट्राभल हिस्ट्री र वार्षिक न्यूनतम ६ लाख आम्दानी हुने कागजपत्र देखाउनुपर्ने प्रावधान छ ।

कार्यदलमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शेषनारायण पौडेल, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिशचन्द्र पौडेल, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भीमप्रसाद ढकाल, अध्यागमन विभागका उपसचिव प्रकाशचन्द्र अधिकारी र वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका उपसचिव दीनबन्धु सुवेदी सदस्य थिए ।