राजनीतिक घटनाक्रम कारण आगामी बजेटमा निजी क्षेत्रका मुद्दा ओझेलमा

काठमाडौं, जेठ ११ । कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम तथा न्यूनीकरण गर्न गरिएको निषेधाज्ञाबाट प्रताडित निजी क्षेत्र पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमबाट थप निराश देखिएको छ । प्रतिनिधिसभा नै विघटन भई अध्यादेशबाट बजेट आउने निश्चित जस्तै भएपछि निजी क्षेत्रसँग सम्बद्ध मुद्दा ओझेलमा पर्ने भएका छन् ।

कोभिडकै परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै निजी क्षेत्रका छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले दर्जनौं एजेन्डासहित अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई सुझाव दिइसकेका छन् ।

अध्यादेशबाट नियमित बजेटको सम्भावना रहेपछि निजी क्षेत्रले पनि अब स्वास्थ्य र कोभिडले प्रभावित क्षेत्रको पुनरुत्थानमा मात्रै जोड दिएको छ । कोभिडको दोस्रो लहर र थप आउन सक्ने चुनौतीलाई दृष्टिगत गरी बजेटको प्राथमिकता खोप, स्वास्थ्य पूर्वाधार र पुनरुत्थानमा हुनुपर्ने उनीहरू बताउँछन् ।

‘अहिले महामारी बढेको छ । बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने क्षेत्र भनेको कोभिडको रोकथाम र यसका लागि चाहिने पूर्वाधार नै हो । सरकारले विशेषतः खोपलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले भने, ‘अहिले महासंघले पनि आफ्ना एजेन्डालाई कोभिड लक्षित गरेको छ ।’

स्थानीय तहले अनुकूल ठाउँको पहिचान गरी न्यूनतम सुविधासहितका आइसोलेसन, क्वारेन्टाइन, आकस्मिक कक्ष र अस्थायी अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक हुँदा कोभिड महामारी नै थियो । अहिले पनि कोभिडकालमै बजेटको तयारी छ । महामारीको बीचमा बजेट आउने हुँदा गत वर्षका कमी कमजोरी सुधार गर्नुपर्ने ढकालले बताए ।

‘अहिले साना तथा मझौला उद्योग बन्द छन् । सबैले रोजगारी गुमाएका छन् । पर्यटकीय क्षेत्रको लगानी र रोजगारी बन्द भएको अवस्था छ,’ ढकालले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा बजेट र मौद्रिक नीतिले केही हदसम्म रिकभर भएको थियो, अबको बजेटमा कमी कमजोरी सुधार गर्नुपर्छ ।’

महासंघले सम्पत्ति अभिलेखीकरणको माग, राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण २०३० अनुसार आर्थिक वृद्धि, रोजगारी हासिल हुने नीति र कार्यक्रम आगामी बजेटमा समावेश गर्न सुझाएको थियो । व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाउने, व्यक्तिको ७ लाख र दम्पतीका सम्बन्धमा ८ लाख रुपैयाँको कर छुटको सीमा गर्नुपर्ने, पारिश्रमिक आयकरको वर्तमान स्ल्याब न्यूनीकरण गरी ५, १५, २५ प्रतिशत गरिनुपर्ने,  बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कायम रहेको ३० प्रतिशत करको दर घटाउनुपर्ने, कार्गो व्यवसायमा लाग्दै आएको अग्रिम कर कट्टी ९टीडीएस० हटाउनुपर्ने, करदाताले मागेमा समायोजनपछि बढी भएको टीडीएस र अग्रिम आयकरको रकम ३० दिनभित्र फिर्ता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ  ।

तर पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमका कारण अध्यादेशबाट आउने बजेटले यी मुद्दा सम्बोधन गर्ने सम्भावना कम छ । त्यसैले निजी क्षेत्रसँग सम्बद्ध उद्योगी व्यवसायीले कर र दूरगामी महत्त्व राख्ने नीतिगत परिवर्तनको मुद्दा समेत उठाउन छाडिसकेका छन् ।

नेपाल उद्योग उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालले पनि बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमै केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । ‘सरकारले ल्याउने बजेट स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, अस्पताल र भ्याक्सिनमै केन्द्रित हुनुपर्छ,’ अग्रवालले भने, ‘सीएनआईले सबैभन्दा प्राथमिकतामा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै राखेको छ ।’ कोभिडको दोस्रो लहर नै जारी रहेको अवस्थामा कोभिड भ्याक्सिनको आयात र थप पूर्वाधारको तयारी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘भ्याक्सिन र पूर्वाधार विकास गरेर त्यसको तयारीमा जुट्नुपर्छ । दोस्रोमा साना तथा मझौला उद्यमी ९एसएमई० का लागि पनि बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ उनले भने । विगत र अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्र पहिलो मुद्दा बनेको छ । परिसंघले उत्पादनमूलक नयाँ तथा साना मझौला उद्योगलाई प्रवर्द्धन योजना, १० अर्बको उत्पादनमूलक तथा सेवा क्षेत्रको स्टार्टअप फन्ड बनाई निश्चित सरकारी जमानतमा नयाँ साना तथा मझैला उद्योगमा बिनाधितो कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सुझाइसकेको छ ।

आयात प्रतिस्थापन, राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि तथा निर्यात प्रवर्द्धनमार्फत रोजगारी सिर्जना गरी दिगो, सबल र आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख अर्थतन्त्र निमार्णका लागि औद्योगिकीकरणलाई प्रोत्साहित गर्न यो क्षेत्रका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनुपर्ने, एकीकृत औद्योगिक विकास रणनीति तर्जुमा गरिनुपर्ने, लगानीकर्ताहरूका लागि कम्तीमा ५ वर्षका लागि नीतिगत स्थिरताको सुनिश्चितता गर्नेलगायतको सुझाव दिएको छ । राजनीतिक खिचातानी र आन्तरिक द्वन्द्वले मुलुक अस्थिरतातर्फ गइरहेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको बुझाइ छ ।

मुलुक मध्यावधि चुनावतर्फ अग्रसर भइरहँदा सरकार परिवर्तन भए पनि सरकारी संरचना परिवर्तन नहोस् भन्ने चेम्बरको आग्रह छ । ‘विश्वास नभएसम्म आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुन सक्दैन । आगामी बजेटमा समेट्ने गरी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेटेर हामीले थुप्रै सल्लाह सुझाव दिएका थियौं,’ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले भने, ‘तर पछिल्ला घटनाक्रमले तलमाथि हुन्छ कि भन्ने चिन्ता बढेको छ ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट