देउवालाई प्रम नियुक्त गर्ने अधिकार अदालत सँग नभएको ओली को भनाइ

असार ३ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार नभएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १४६ सांसदले दायर गरेको रिटमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न समेत माग गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ दिएका प्रधानमन्त्री ओलीले  अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने दाबी गर्दै  संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपति बाहेक कसैलाई नदिएको वताएका छन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शेरबहादुर देउवासहितका १४६ निवर्तमान सांदले माग गरे बमोजिम अदालतले फैसला दिने हो भने पञ्चायती व्यवस्थाको जस्तो निर्दलीयतालाई ब्युँताउने जिकिर गरेका छन् ।

संवैधानिक इजलासको आदेश अनुसार प्रधानमन्त्रीले बिहीबार अदालतलाई लिखित जवाफ पेस गर्दै रिट निवेदकको दावी संविधान र लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य र मान्यता विपरीत रहेको दावी गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले दलीय अनुशासन उल्लंघन गर्ने छुट कुनै सांसदलाई नरहेको भन्दै आफ्नो दलको नेताले प्रधानमन्त्रीका दावी पेस गरेको अवस्थामा सोही दलका सांदले विपक्षी दलको नेतालाई समर्थन गर्ने कार्य संसदीय प्रणालीमा कल्पना पनि गर्न नसकिने बताएका छन् ।

ओलीले वसंविधानको ७६ को उपधारा ९५० वमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि दलीय निर्देशन लागू नहुने र यसमा ह्वीप जारी नहुने तर्क संविधान विपरीत रहेको भन्दै दलको निर्देशन विपरीतको कार्य भनेको स्पष्ट दल त्यागको अवस्था हुने र त्यस्तो संसद सदस्यको पद नरहने जवाफ दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले विपक्षीको माग पूरा भयो भने एमाले सत्तापक्ष हुने वा प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुने भन्ने प्रश्न समेत अदालत समक्ष उठाएका छन् । ओलीले सोधेका छन्, ‘कथंकदाचित रिट निवेदकहरूले माग गरे बमोजिम श्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनु भयो भने रिट निवेदक मध्येका नेकपा ९एमाले० र जनता समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्य कुन दलको हुनुहुन्छ रु मैले नेतृत्व गरेको नेकपा ९एमाले० सत्तापक्ष हुन्छ कि प्रतिपक्ष रु किनभने श्री शेरबहादुर देउवा त नेकपा ९एमाले० कै प्रतिनिधिसभा सदस्यको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेको अवस्था हुनेछ । एउटै दल सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै हुन सक्दैन ।’

प्रधानमन्त्रीले १८ बुँदे जवाफको सार संक्षेपमा अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने भन्दै त्यसबेला वैकल्पिक सरकार गठनको अवस्था समेत नरहेको जिकिर गरेका छन् ।