असारे विकासबारे निर्माण व्यवसायी दोषी कि सरकार ?

काठमाडौं – नेपाली विकासे मोडेलका कारण चैत, वैशाख, जेठ, असार जस्तो समयमा बिटुमिनको धेरै खपत हुने गर्छ । तर, असारे विकासे बानी नछुटेका कारण यो महिनामा झनै बढी बिटुमिन खपत हुने गरेको बिटुमिन बिक्रेताहरुको भनाइ छ ।

असारे विकासबारे निर्माण व्यवसायी दोषी कि सरकार ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ । असारे विकासका लागि स्थानीय सरकारदेखि केन्द्रसम्मले नै असार लागेपछि भटाभट १ महिने, पन्ध्र दिने पनि टेन्डर गरेर काम दिने चलन अझै छ । यस कुरामा निर्माण व्यवसायी भन्दा सरकार नै दोषभागिदार हो । यस्तो किन भइरहेको छ भन्ने प्रश्नमा निर्माण व्यवसायी महासंघका कानुनी सल्लाहकार समेत रहेका अधिवक्ता बाबुराम दाहाल भन्छन्, ‘सार्वजनिक निकायहरुमा जवाफदेहिता र जिम्मेवारी बोध नहुनु हो । जे गरे पनि हुन्छ भन्ने गैरजिम्मेवारीका कारण असारे विकास गराउने गर्छ सार्वजनिक निकायले । यो जवाफदेहिताको अभाव हो । आफूले गरेको कामको परिणाम के हुन्छ भनी कसैले दण्ड दिने हो भने यस्तो हुन्छ रु यो तर सरकारी निकायमै हुर्किएको दण्डहीनता पनि हो ।’

आर्थिक वर्षको अन्त्यमै सरकारी खर्च आकासिने चलनले पनि यसमा काम गरिरहेको छ । आर्थिक वर्षको क्लोजिङका कारण पानी परेपनि झरीमाथि नै सडक कालोपत्रे गर्ने गरेको देखिन्छ । यो हकमा निर्माण व्यवसायीहरु पनि गैरजिम्मेवार छन् । उचित ‘टेम्प्रेचर’, क्वालिटी मापन सहितका निर्माण सामग्रीको प्रयोगमा लापरबाही जस्ता कुराले पिच गरेको सडकको आयु निर्धारण हुन्छ । यो जान्दाजान्दै पनि असारे झरीमै किन सडक कालोपत्रे गरिन्छ ?  र, सरकारी निकायले पनि किन यही महिनामा १५ दिने पनि टेन्डर हालेर काम गराउँछन् ? कारण, आर्थिक चलखेल पनि हो । सरकारको काम देखाउन, निर्माण व्यवसायी र सरकारी कर्मचारी नै असार कुरेर बस्ने अनि दाउ छोप्ने विकृति पनि असारे विकासको पराकाष्ठा हो । असारमै १ महिने टेन्डरमा सडक कालोपत्रे गराएका दर्जनौं उदाहरण काठमाडौंभित्रै छन् । र, उपत्याका बाहिरका प्रदेश सरकार र जिल्ला तहका त कति हुन् कति । उपभोक्ता समिति धरी असारे विकासमा करोडौंको निर्माण कार्य लिएर मुलुक बरबाद गर्न पछि परेका छैनन् ।

यस्तो विकृतिको जवाफदेही को ?
प्रदेश सरकारबाट सशर्त प्राप्त अनुदानको बजेटलाई यसरी लापरबाहीपूर्ण ढंगले खर्चनु हुन्छ रु जनताको कर संकलित बजेट जसरी पनि खर्च गर्नु पनि अपराध हो । तर, अनुदान जस्ता बजेट खर्च गर्न तम्सनुका पछाडि जोडिएको नीतिगत कमजोरी पनि जिम्मेवार छ ।

त्यस्तै, त्यसका पछाडि जोडिएको ‘नेतो’, जसले जसरी पनि विकास देखाउनु पर्ने र थोरधेर आफ्नो खल्तीमा, नभए कार्यकर्ता भन्ने ‘जन्तु’ पालन पोषण गर्नु पर्ने हुँदा पनि यस्ता विकृति गराउन नेताहरु नै उद्दत भएको देखिन्छ । तर, अर्को पक्ष छ, कथित उपभोक्ता समिति नाउँको ‘अजिंगर’ । यसका अगाडि बकाइदा भ्याट तिर्ने स्थानीय तहमा रहेको निर्माण व्यवसायी ‘बबुरो’ हो । सरकारले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार नै यति कमजोर छ, कि जसले गर्दा विकास असारमै गर्ने र लुपहोलबाट रस चुस्ने नेपाली विकासे सरोकारवालाहरुको रोग छ ।

इराकको पासारगाड भन्ने ठाउँमा जय रिफाइनरी भन्ने कम्पनी छ । त्यहाँबाट भारत हुँदै नेपाल भित्रिने बिटुमिन भारतमै फिलिङ हुन्थ्यो र नेपाल भित्रने गथ्र्यो । जसमा नेपाली सप्लायर्सहरु पनि जोडिने गरेको बिटुमिन विक्रेताहरु नै स्वीकार गर्छन् । प्रधानमन्त्री रोजगारको कार्यक्रम पनि त्यही रोगबाट ग्रसित देखियो ।