सीआईबीले सरकारी वकिललाई ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझायो

पुस २२ ।  प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन बिहीबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा बुझाएको छ ।
पाँच पूर्वसचिवसहित करिब साढे ३ सय ६० जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुलकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २०७६ बमोजिम कारबाहीको माग गर्दै सिआईबीले रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको हो ।अहिले प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदन रुजु गर्ने क्रममा रहेको सरकारी वकिलको कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
२०४९, २०६२, ६६/६७ र ६९ का विभिन्न मितिमा किर्ते कागजात र जालसाजी तथा कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पारेर ललिता निवासको जग्गा भूमाफिया र तत्कालीन भोगाधिकारीले हडपेका थिए । यसपछि २०७५ असारमा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा जग्गा हिनामिनामाथि छानबिन समिति गठन भयो ।
सोही समितिले दिएको प्रतिवेदन २०७५ फागुनमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हिनामिनामा संलग्नलाई कारबाही र हडपिएको जग्गा फिर्ता गर्ने गरी अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग आयोग र सिआईबीलाई जिम्मा दिएको थियो ।
त्यसपछिको करिब एक वर्ष समय लिएर अख्तियारले २०७६ माघ २२ मा १७५ जनाविरुद्ध कारबाही तथा जग्गा फिर्ताको माग दाबीसहित उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गऱ्यो । सोही जग्गा हिनामिना सम्बन्धी प्रकरणमा गृह मन्त्रालयको जाहेरीका आधारमा सिआईबीले दुई वर्ष लामो अनुसन्धान र यसअघिको एक वर्ष लामो छानबिनका आधारमा खुलेका तथ्य र प्रमाण बमोजिम ३६० जनाभन्दा बढीलाई बिगो कैद जरिवाना गर्नुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको हो ।
सिआईबीले पूर्वसचिवहरु दीप बस्नेत, छविराज पन्त, युवराज भुसाल, नारायणगोपाल मलेगो र दिनेशहरि अधिकारी, भूमाफिया किटान गरिएका रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाल तथा व्यापारी मिनबहादुर गुरुङलगायतलाई प्रतिवादी बनाएको छ ।
पञ्चायतकालमा सरकारले कानुन बमोजिम अधिग्रहण गरेकोमध्ये २०४९ सालदेखि २०६९ सालको बीचमा १४३ रोपनी ६ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गा हडपिएको जनाएको छ । अहिले यो जग्गाको न्यूनतम मूल्य १३ अर्ब ७६ करोडभन्दा बढी हुने गरी काठमाडौं महानगरपालिकाले मूल्यांकन गरेको छ ।