प्रधानन्यायाधीश विरुद्व महाअभियोग दर्ता

फागुन १ ।  संसद्‌बाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विवादमा अल्झिएको सत्तारुढ गबठन्धनले आइतबार अचानक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्व महाअभियोग दर्ता गराएको छ । गठबन्धनसम्बद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ९८ सांसदले हस्ताक्षर गरेर महाअभियोग दर्ता गराएका छन् ।

कांग्रेस सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्व महाअभियोग दर्ता गराउने निर्णय गरेको थियो । त्यहीअनुसार आइतबार बिहानै महाअभियोग दर्ता भएको हो ।

नेताहरूले अचानक महाअभियोग दर्ता गर्नुका पछाडिको कारण न्यायालयमा निरन्तरको गतिरोधको अन्त्य भनेका छन् । तर, न्यायालयको गतिरोध अन्त्यमात्रै मुख्य कारण भने नरहेको उनीहरुसँगका अनौपचारिक कुराकानीबाट बुझ्न सकिन्छ । दलहरूले राजनीतिक मुद्दा र त्यसको लाभहानीको हिसाब गरेरै महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । स्रोतका अनुसार गठबन्धनलाई कमजोर पार्न षडयन्त्र भइरहेको भन्दै दाहाल र नेपालको जोडबलमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्व महाअभियोगको प्रस्ताव आएको हो । प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसका लागि एमसीसी संसद्‌बाट अनुमोदन गराउन दाहाल र नेपालको साथ खोजेका छन् । देउवा, दाहाल र नेपालबीच प्रधानन्यायाधीशविरुद्व महाअभियोग लगाउने र गठबन्धनलाई थप मजबुत बनाउँदै संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गराउने सहमति बनेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलन थालेको एक सय दिन कटिसकेको छ । जबराले ९० दिनदेखि बेञ्च सम्हाल्न पाएका छैनन् । कानुन व्यवसायीको आन्दोलन होइन, सर्वोच्चका न्यायाधीश स्वय‌ं बेञ्च बहिष्कार गर्दा समेत न्यायालयलाई निकास दिन उद्धत नभएका दलहरूले एकाएक महाअभियोग ल्याउनुको खास कारण के हुन् त ?

नेताहरूका अनुसार प्रधानन्यायाधीश जबरा काममा फर्किए त्यसले आफूहरूलाई हानी पुग्ने विश्लेषणका आधारमा देउवा, दाहाल र नेपाल जबरालाई हटाउने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । ‘यत्ति ठूलो आन्दोलन हुँदा समेत प्रधानन्यायाधीशले बेवास्ता गरेर टारे, प्रधानमन्त्रीज्यू स्वय‌ंले निकास दिएको राम्रो हुन्छ भनेर सन्देश पठाउनुभएकै हो,’ एक नेताले भने, ‘तर प्रधानन्यायाधीशले सुनेनन् । अब उनी काममा फर्किएपछि त्यसले हाम्रो न्यायालयलाई त हानी पुग्छ नै, कुनै न कुनै रुपमा सत्ता गठबन्धनलाई समेत क्षति पुर्‍याउँछन् भन्ने विश्लेषण हो ।’

तर, गठबन्धन दलहरूले डरै–डरमा महाअभियोग दर्ता गराउन पुगेको ती नेताको भनाइ छ । ‘प्रधानन्यायाधीश हटाउन एकातिर महाभियोग पास गर्न दुई तिहाई नपुग्ने डर, अर्कोतिर उनी न्यायालयमा फर्किए त्यस झन् ठूलो नोक्सानी हुने डर,’ ती नेताले भने, ‘डरै–डरमा महाअभियोग दर्ता भएको छ ।’

प्रधानन्यायाधीशविरुद्व महाभियोग प्रस्ताव पास गर्न दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ । तर, गठबन्धनसँग त्यस्तो बहुमत भने छैन । ती नेता भन्छन्, ‘हामीसँग बहुमत छैन, तर संसदमा प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि अब उनीमाथि छानबिन हुन्छ । प्रधानन्यायाधीशले त्यो छानबिन झेल्न सक्छन् भन्ने हामीलाई लागेको छैन, उनले अकुत सम्पत्ति कुम्ल्याएका छन् । त्यसमाथि छानबिन हुने भएपछि स्वाभाविकरुपमा उनले आफ्नो बाटो रोज्छन् भन्ने हाम्रो विश्लेषण हो ।’

यसरी अघि बढ्यो महाअभियोगको प्रक्रिया

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्व बारले आन्दोलन थालेदेखि नै सत्ता गठबन्धनका नेताहरूमाथि महाअभियोग लगाउन दबाब थियो । आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेकै बेला प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक बाटोबाट बहिर्गमन हुन्छु भनेपछि बार एसोसिएसनका पदाधिकारीले गठबन्धनका नेताहरूलाई भेटेर त्यसबारे दबाब समेत दिएका थिए । तर, महाभियोग पास गराउन आवश्यक दुई तिहाई नपुग्ने भएपछि प्रधानमन्त्री देउवा र गठबन्धनका नेताहरूले न्यायलयको विवाद त्यहीभित्रै बाट निकास आउनु उपयुक्त हुने भनेका थिए । तर, दलहरूको आशय बुझेपनि प्रधानन्यायाधीश जबराले पद छाडेनन् ।

करिब तीन महिनापछि अचानक गठबन्धनले कसरी महाअभियोगको प्रस्ताव अघि बढायो त ? महाअभियोग दर्ता प्रक्रियामा सहभागी कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘हाम्रो आशय प्रधानन्यायाधीशको सम्मानजनक बहिर्गमन होस् भन्ने थियो । तर, उहाँले त्यो विकल्प उपयुक्त देख्नुभएन । फेरि उहाँ सर्वोच्चमा फर्किए हाम्रो न्यायालयमा झन् ठूलो क्षति हुने देखेपछि नेताहरूमाथि दबाब परेको हो ।’ प्रधानन्यायाधीश पुनः मैदानमा फर्किए आफूहरूमाथि आक्रमण हुने भयले गठबन्धनले डरै–डरमा महाअभियोग प्रक्रिया अघि बढाएको ती नेताको भनाइ छ । ‘महाअभियोग लगाऔँ, दुई तिहाई नपुग्ने । नलगाऊ उनी मैदानमा उत्रिसके,’ ती नेताले अघि भने, ‘अन्ततः महाअभियोग विकल्प बनेको हो ।’

आफूविरुद्व आन्दोलन सुरु भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा शान्त बसेका थिए । तर, जब जबराले न्यायपरिषद्को बैठक बोलाएर न्यायाधीश नियुक्तिबाट काम थाल्ने प्रयास गरे, त्यसले गठबन्धनमा झस्का पसेको हो । जबराले ७ पुसमा न्याय परिषद्को बैठक बोलाएका थिए, बैठकको एजेन्डा थियो जिल्ला न्यायाधीशहरुको नतिजा प्रकाशन । तर, बार एसोसिएसनका पदाधिकारीले बैठकमा नजान आग्रह गरेपछि कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू र महान्यायधिवक्ता खम्मबहादुर खाती त्यो बैठकमा गएनन् । मन्त्री बडु र खाती नआउने भएपछि जबराले बैठक स्थगित गरे ।

त्यसपछि जबराले खबर पठाएका थिए, ‘अर्को एउटा बैठक कुर्छु, त्यसपछि पनि नआए मैले निर्णय गरेर अघि बढ्छु ।’

अदालतमा बेथिति र भ्रष्टाचारको जालो विछ्याएको आरोप लागेका जबराले धम्कीपूर्ण खबर पठाएपछि दलहरूलाई थप दबाब परेको थियो । ‘जसले महिनौ‌ैं बहस गरेर संसदको पुनस्थापना गरे, र आज गठबन्धन सरकारमा छ, उनीहरुको निरन्तरको आग्रह थियो कि हामीले यति ठूलो लडाईं लड्यौँ, तर हामीलाई बेवास्ता भयो । त्यसमाथि सिंगो न्याय क्षेत्र न्यायालय सुधारमा दलहरूको भूमिका खोजिरहेका बेला त्यस्तो आरोपित प्रधानन्यायाधीशले धम्कीपूर्ण भाषा बोलेपछि नेताहरूको ध्यान खिच्यो,’ ती नेता भन्छन्, ‘पार्टी र गठबन्धनभित्रबाट प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब बढाएका थियौँ ।’

पार्टी र गठबन्धन दुबैतिरबाट दबाब परेपछि प्रधानमन्त्री देउवा पनि महाअभियोग दर्ताका लागि तयार भएका थिए । प्रधानन्यायाधीशविरुद्व माघ २६ गते नै महाअभियोग दर्ताको तयारी भएको थियो । ‘माघ २६ गते नै सबै तयारी भएको थियो,’ ती नेताले भने, ‘तर अन्तिम समयमा गठबन्धनभित्रको खटपट र प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँगको संवादले अलमलाएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले केही दिन रोकौँ भन्नुभएको थियो ।’

यही बीचमा एमालेले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई हटाउनुपर्ने मागसहित रिटमा पेसी तोकिएपछि गठबन्धनलाई अर्को चस्का पस्यो । ‘प्रधानन्यायाधीश मैदानमा फर्किए, अब पनि नहटाए उनी काममा फर्किन्छन्, उनी फर्किएपछि हामीमाथि उनको आक्रमण सुरु हुन्छ,’ नेताहरूबीच भएको छलफलबारे देउवानिकट एक नेताले भने, ‘जबरा फर्किएर आए भने त्यो हाम्रो लागि अहितकर हुन्छ ।’

ती नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा र गठबन्धनका नेताहरूले दिएको सम्मानजनक निकासको विकल्प छाडेर प्रधानन्यायाधीश जबराले काममा फर्किने कोसिस गरेपछि महाभियोग दर्ता भएको हो । ‘सिंगो बार उनीसँग बेञ्च सेयर गर्न तयार छैन, अदालतका निर्णयलाई लिएर मोलमोलाई गरेको आरोप उनीमाथि लागेको छ, तैपनि उनले नियमित काममा फर्किने हिम्मत देखाएपछिको यो बाध्यता हो,’ ती नेताको भनाइ छ ।

न्यायालयलाई निकास दिन महाअभियोग ल्याएको दाबी

गठबन्धन दलहरूले भने न्यायालयमा भएको निरन्तरको गतिरोधलाई निकास दिन महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएको दाबी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवानिकट सांसद मीन विश्वकर्माले न्यायालयमा रहेको छ महिनादेखिको अवरोध हटाउन बाध्य भएर प्रधानन्यायाधीशविरुद्व महाअभियोगको प्रक्रियामा जानु परेको बताए ।

‘न्यायालय छ महिनादेखि अवरुद्व छ । संसद पनि अवरुद्व पारिएको छ । न्यायालयका कारण संसद अवरुद्व भइरहने, संसदका कारण न्यायालय अवरुद्व भइरहने जस्तो अवस्था बन्यो,’ उनले इकान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसैले यो बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज हो । संसदमा गतिरोध, न्यायालयमा गतिरोध । सबैतिर अस्तव्यस्त बन्दै जाने भयो, त्यसैले अब न्यायापालिकाबाटै यसको समाधान खोजौँ भनेर प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका सचेतक देव गुरुङले न्यायापालिका निरन्तर डेडलक भएपछि बाध्य भएर प्रधानन्यायाधीशविरुद्व महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएको बताए । उनले बाध्यात्मक परिस्थिति आएपछि महाअभियोग दर्ता गराइएको बताए ।

‘न्यायापालिका निरन्तर डेडलक भएको अवस्था छ, यस्तोमा जनताका प्रतिनिधि सांसदहरूले सधैँ टुलुटुलु हेरेर बस्ने कुरा हुँदैन,’ उनले भने, ‘हामीले अहिलेसम्म पर्खिएकै थियौँ । त्यहीबाट समस्या समाधान होस् भन्नेमा हामी आशावादी थियौँ । तर, प्रधानन्यायाधीशलाई मार्गप्रशस्त गर्ने अवसर छ, दिनुपर्छ भनेर हामीले यो समय पर्खिएको अवस्थामा पनि उहाँले मार्गप्रशस्त नगरेपछि बाध्य भएर महाअभियोग दर्ता गरेका हौँ ।’ –कान्तिपुर दैनिकबाट