एमसीसी राष्ट्रहितमा रहेकाले पारित गर्नुपर्ने पूर्व अर्थमन्त्री महतको धारणा

फागुन ३ ।   पूर्व अर्थमन्त्री एवम् कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महतले एमसीसी राष्ट्रहितमा रहेकाले पारित गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

महतले एमसीसी पारित हुँदा रोजगारी बढ्ने, आर्थिक गतिविधि र लगानी बढ्ने धारणा राखे। संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको आग्रहमा प्रतिनिधि सभाका सांसद नरहेका महत संसदीय दलको बैठकमा सहभागी भएर एमसीसीबारे सांसदलाई जानकारी गराएका हुन्।

महतले एमसीसीको विरुद्धमा भ्रम सिर्जना गरेर सम्बन्ध बिगार्न नहुने पनि दाबी गरे। उनले भने, ‘यो राष्ट्रको हितमा छ। राष्ट्रको हित विपरीत हामीले निर्णय गर्नु हुँदैन।’

बौद्धिक सम्पत्ति र लेखापरीक्षणको अधिकार नेपालसँगै रहेको उनको दाबी छ। एमसीसीले दिएको फागुन १६ गते भित्रै नेपालमा अनुमोदन गराउनुपर्ने उनको भनाई छ। उनले एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग नभएको स्पष्ट पारे। उनले इण्डो प्यासिफिक र एमसीसी फरक भएकाले दुईबीच कुनै सम्बन्ध नभएको प्रस्ट्याए। उनले एमसीसी सम्झौता पछि सैन्य सम्झौता हुन्छ, अमेरिकी सेना आउँछ भन्नु गलत भएका जानकारी गराए। उनले भने,‘एमसीसी राष्ट्रको हितमा छ। अमेरिकी सेना आउँछ भन्ने कुरा गलत कुरा हो। इन्डो प्यासेफिक रणनीति पनि होइन, कानूनविपरीत पनि छैन।’

एमसीसी कुनै देशको विरुद्धमा नभएको स्पष्ट पार्दै भने, ‘एमसीसी बीआरआईको विरुद्ध होइन। चीनको विरुद्ध पनि होइन। यो नेपालको विकासका निम्ति आवश्यक परियोजनाको विषय हो।’

कांग्रेस संसदीय दलको बैठकबाट बाहिरिँदै पत्रकारहरुसँग पनि महतले एमसीसी अनुमोदन नभए अमेरिकासँगको सम्बन्ध बिग्रन सक्ने बताए। एमसीसी विकासे परियोजना भएकाले यसमा राजनीति गर्न नहुने समेत उनको भनाइ थियो। पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका महतले एमसीसी अनुमोदन हुन नसके अमेरिकासँग अविश्वास बढछ जसले नेपाललाई फाइदा नगर्ने बताए।

कांग्रेस सभापति एवम् संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले एमसीसी जसरीपनि पास गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘विकास परियोजना हो। एमसीसीको बारेमा धेरै भ्रम छर्नुपर्दैन। पास गर्नुपर्छ।’

प्रधानमन्त्री देउवाले मंगलबार बिहान नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग बुधबार बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमसीसी टेबल गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। त्यसमा प्रचण्ड र नेपाल करिबकरिब सहमत भएका छन्।