रविविरुद्धको मुद्दामा आएन अन्तरिम आदेश, जोगियो मन्त्री पद

पुस २२ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादवारे परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

रविले अमेरिकी नागरिकता त्यागेर नेपाली नागरिकता पुनर्प्राप्तिको कुनै पहल नगरेको भन्दै उनको सांसद पद खारेजी मागसहित युवराज पौडेल सफलले दर्ता गराएको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।

कायमुमकायम प्रधानन्याधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार दुवै पक्षको बहस सुनिसकेपछि सर्वोच्चको यो आदेश आएको हो।

अन्तरिम आदेश नदिने सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभामा विजयी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेको पद पनि जोगिएको छ।

सांसद पद सुरक्षित भएसँगै उनले अब उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीका रुपमा काम गर्न समस्या हुने छैन।

शुक्रबार बहसका क्रममा रिट निवेदकको पक्षका वकिलहरुले रवि गैरनेपाली भएको भन्दै उनले नागरिकता पुनर्नप्राप्ति नगरेसम्म सार्वजनिक पद धारण गर्नु संविधानविपरीत हुने बताएका थिए।

त्यस्तै रविको पक्षबाट वकालत गरेका सरकारी वकिल र निजी वकिलहरुले अमेरिका छाडेपछि नै रवि नेपाली नागरिक भइसकेकाले प्रक्रियाबारे विवादको अर्थ नहुने तर्क गरेका थिए।

लामिछानेको सांसद पद खारेजी मागसहित गत मंसिर २८ गते पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए।