इप्पानको रास्वपालाई सुझाव : ‘उर्जाको अध्ययन, उत्पादन, प्रसारण, व्यापार र वितरणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बृुद्धि’

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले निर्माण गर्न लागेको ऊर्जा नीतिमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुले ऊर्जाको अध्ययन, उत्पादन, प्रसारण, व्यापार र वितरणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता थप अभिवृद्धि गर्ने नीति लिई अगाडी बढ्न सुझाव दिएका छन् ।

मंगलवार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) मा आयोजित रास्वपा इप्पान अन्तरक्रियामा इप्पानले ऊर्जा नीतिमा समेट्नुपर्ने विषय वारे सुझाव दिएको हो ।

इप्पानले दिएको सुझावहरुमा ऊर्जाको स्रोत, उपयोग, भण्डारण र व्यापारमा विविधीकरण गर्ने, ऊर्जालाई निर्यातयोग्य बस्तुको रुपमा विकास गरि हरित ऊर्जा उत्पादन वापत प्राप्तहुने कार्वन फण्डको लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पहल गर्ने, निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि लगानी मैत्री, स्पष्ट, सरल, छोटो र पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने र स्वदेशी तथा निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ संरक्षण गर्दै विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्ने लगायतका सुझावहरु रहेका छन् ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जाको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना, वैदेशिक मुद्रा आर्जन, ग्रामीण पूर्वाधार र पर्यावरण मैत्री विकास गर्दै ऊर्जालाई नेपालको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख संवाहक बनाउने गरी नीति निर्माण गर्न समेत रास्वपालाई आग्रह गरे ।

अध्यक्ष कार्कीले विद्युत खरीद विक्री सम्झौता ९पीपीए० सम्पन्न भएका ३ हजार ६०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेको भन्दै रास्वपाले यो विषयमा आवाज उठाउनका लागि आग्रह गरे । नेपाली प्रवर्द्धकलाई सरकारले हरेक कुरामा थिचेको थिच्यै गरिरहेको भन्दै स्वदेशी तथा निजी क्षेत्रको संरक्षण बिना विदेशी लगानीलाई आकर्षित बनाउन नसक्ने उनको भनाइ थियो ।

जग्गा प्लटिङ गर्नेलाई हदबन्दी छुट दिने सरकारले ३० र ३५ वर्षपछि सरकारकै सम्पत्ती हुने जलविद्युत आयोजनाको लागि किन हदबन्दी छुट दिन सक्दैन भन्ने जस्ता प्रश्न गर्दै कार्कीले यो विषयलाई पनि रास्वपाले बुलन्द रुपले आवाज उठाउनुपर्ने बताए ।

इप्पान उपमहासचिव प्रकाश दुलालले विधुत विधेयक, केही नेपाल ऐन, वन ऐन, वन्यजन्तु संरक्षण ऐन लगायतका दर्जनौ ऐन र नियमहरु संसोधनको तयारी भइरहेकोले रास्वपाले मिसन ८४ भनेर ढिलासुस्ती गर्ने हो भने जलविद्युत प्रवर्द्धकहरु २०८० मै सडकमा आउने बताए । उनले मिसन ८४ भनेर ४ वर्ष ढिला सुस्ती नगरी निरन्तर खवरदारी गर्न पनि रास्वपालाई आग्रह गरे ।

अन्तरक्रियामा बोल्दै रास्वपा उपसभापति एवं अर्थशास्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले विधुत उत्पादनमा भाँजो हाल्ने सबै क्षेत्रलाई सुक्ष्म रुपले नियाली रहेको पनि बताए । संघीय संसदका सदस्य समेत रहेका डा. वाग्लेले रास्वपा निजी क्षेत्रमैत्री राजनीतिक दल भएको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ुनिजी क्षेत्रप्रति यति धेरै उदार पार्टी न हिजो थियो, न भोलि हुनेछ । आत्म नियमन सहितको निजी क्षेत्र हामिले कल्पना गरेका छौ । २०८४ मा बहुमत सहितको सरकार बनाउने र उत्पादनमा भाँजो हाल्ने ऐन नियमहरु एकैपटक संसोधन गरेर जाने वाग्लेको भनाइ थियो ।

पूर्व शिक्षा मन्त्री एवं रास्वपा सांसद शिशिर खनालले ऊर्जा खपतको वस्तु मात्रै नभएर रणनीतिक वस्तुसमेत भएकोले रास्वपाको ऊर्जा नीतिमा यसलाई त्यसै अनुसार सम्बोधन गरिने बताए ।

रास्वपा ऊर्जा नीति कार्यदलका संयोजक ई. श्रीराम न्यौपानेले अरब देशहरु आफूसँग भएको प्राकृतिक स्रोत तथा कच्चा तेल बेचेर धनी भएको उल्लेख गर्दै नेपालले पनि आफूसँग भएको जलस्रोत बेचेरै धनीहुनुपर्ने धारणा समेत राखे।

रास्वपालाई इप्पानले दिएका सुझावहरु

नीति
१. ऊर्जाको स्रोत, उपयोग, भण्डारण र व्यापारमा विविधीकरण गरि उर्जाको उपलब्धतालाई विश्वासनीयता बनाउने ।
२. ऊर्जाको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना, वैदेशिक मुद्रा आर्जन, ग्रामीण पूर्वाधार र पर्यावरण मैत्री विकास गर्दै ऊर्जालाई नेपालको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख स्रोत बनाउने।
३. नेपालको उर्जालाई हरित ऊर्जाको रुपमा ब्राडिङ्ग गरि हरित उर्जा उपयोग गर्ने उद्योगहरुको अन्तर्राष्ट्रीय गन्तव्यको रुपमा वृद्धि तथा विकास गर्ने ।
४. ऊर्जालाई निर्यात योग्य बस्तुको रुपमा विकास गरि हरित उर्जा उत्पादन वापत प्राप्तहुने कार्वन फण्डको लागि अन्तराष्ट्रिय समुदाय सँग पहल गर्ने ।
५. अध्ययन, उत्पादन, प्रसारण, व्यापार र वितरणमा निजी क्षेत्रको सहभागिताको अभिवृद्धि गर्ने ।
६. निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि लगानी मैत्री, स्पष्ट, सरल, छोटो र पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने ।
७. स्वदेशी तथा निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई संरक्षण गर्ने र विदेशी लगानीलाई आकर्षण
गर्ने ।