काठमाडौं । सरकारले मर्जर र एफपीओमा कर लगाउने निर्णयलाई लागू गर्दा एकै दिनमा ११ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ कर संकलन भएको छ । हिजो बिहीबार मर्जर र एफपीओमा कर असुल्ने सरकारको निर्णयलाई सर्बोच्च अदालतले सदर गरेपछि कर उठाउने बाटो खुलेको हो ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सुझबुझ पूर्ण निर्णय गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को आर्थिक विधेयकमा एफपीओ र मर्जरको आयमा कर लाग्ने व्यवस्था गर्नुभएको थियो । यसरी संवैधानिक व्यवस्था विपरीत नयाँ कर लगाएको र भूतप्रभावी कानून ल्याएर लगानीको वातावरण नभएको भन्दै आर्थिक विधेयकको दफा २६ र २७ नम्वरको बुँदा बदर गर्न माग गर्दै १६ वाणिज्य बैंकले गत भदौ २९ गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशमा संयुक्त रिट दायर गरेका थिए ।
सरकारको सो निर्णय विरुद्ध परमादेश माग गर्दै बैंकर र बीमकले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । यसरी सरकारले कर उठाउन पाएको अवस्थामा बजारबाट सरकारलाइ करिव ४० अर्व रुपैयाँ कर उठ्ने बताइएको छ ।
नेपाल मिडिया हाउस प्रा.लि.
ललितपुर, नेपाल
ईमेल: [email protected] (समाचारको लागी)
ईमेल: [email protected] (बिज्ञापनको लागी)
कार्यालय फोन- +977- 015554815, 5549880
स्थायी लेखा नम्बर- 604369660
कम्पनि रजिष्टर नं.- 160287/073/074
सूचना विभाग दर्ता नम्बर: २४६३/०७७-०७८