जगदम्बा स्टिल सहित ४ उद्योगको लाइन काटियो, ८अर्ब ७४ करोड महसुल बक्यौता

काठमाण्डौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिहीबार मात्रै प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महसुल नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्न निर्देशन लगत्तै विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन आक्रामक पहल थालेको छ । देश लोडसेडिङको चरम मारमा रहेका वेला ६१ उद्योगले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत उपभोग गरेको विद्युतको २१ अर्ब ८८ करोड बक्यौता छ ।

प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिरेका जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको शुक्रबार काटेको छ । यी उद्योगहरूको आठ अर्ब ७४ करोड महसुल बक्यौता थियो । सोहीअनुसार प्राधिकरणले पहिलो चरणमा धेरै बक्यौता भएका उद्योगको लाइन काटेको हो ।

प्राधिकरणका अनुसार जगदम्बा स्टिलको बक्यौता सबैभन्दा धेरै छ । जगदम्बाको मात्रै चार अर्ब १४ करोड रुपैयाँ महसुल बक्यौता छ । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको एक अर्ब ९४ करोड, घोराही सिमेन्टको एक अर्ब ३६ करोड र अर्घाखाँची सिमेन्टको एक अर्ब ३० करोड बक्यौता छ । लाइन काटिएपछि यी उद्योगमा लाइटिङ लोडसमेत दिइएको छैन ।

महसुल नतिर्ने अन्य उद्योगको पनि क्रमशः लाइन काट्दै जाने प्राधिकरणको योजना छ । ‘पहिलो चरणमा सबैभन्दा धेरै बक्यौता भएकै उद्योगबाट लाइन काट्न सुरु गरेका छौँ । बक्यौता नतिर्ने अन्य उद्योगको पनि चरणबद्ध रूपमा लाइन काट्ने योजनामा छौँ,’ प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बताए ।

उद्योगीहरू भन्छन्– बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण दिए मात्रै पैसा तिर्छौँ

प्राधिकरणले लाइन काटेसँगै उद्योगीहरू चिन्तित बनेका छन् । उचित निकास नखोजी लाइन काट्न प्राधिकरणको कदम गलत भएको उनीहरूको भनाइ छ । त्यसमाथि उद्योग चल्ने सिजनका वेला लाइन काट्दा उद्योगलाई मात्रै नभएर समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पर्ने उनीहरूको दाबी छ ।

जगदम्बा स्टिलका अध्यक्ष साहिल अग्रवालले पनि प्रमाणविना कुनै पनि हालतमा पैसा नतिर्ने बताए । ‘प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत्् प्रयोग गरेको प्रमाण दिन्छ भने पैसा तिर्न तयार छौँ,’ उनले भने, ‘प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको पैसा कुनै पनि हालतमा तिर्दैनौँ ।’ उद्योग नै बन्द गराएर पैसा उठाउन खोज्नु गलत प्रवृत्ति भएको उनको भनाइ छ । प्राधिकरणको कदम समग्र औद्योगिक क्षेत्रका लागि दुःखद भएको उनले बताए ।

‘यो त सरासर उद्योग नै बन्द गराउन खोजेको देखियो । अब उद्योगको चाबी सरकारलाई बुझाउनुको विकल्प छैन । उद्योगमा हजारौँ मजदुर छन् । बैंकमा अर्बाैँ कर्जा छ । अब उद्योग नै बन्द गर्ने अवस्था आएपछि कर्मचारीलाई कसरी तलब दिने ? बैंकको कर्जा कसरी तिर्ने ?’ अग्रवालले भने, ‘उद्योगको चाबी सरकारलाई बुझाउँछौँ । प्राधिकरणको बक्यौता, कर्मचारीको तलब र बैंकको ऋण पनि सरकारले नै जिम्मा लियोस् ।

विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काटेका चार उद्योग देशकै ठूला उद्योगमध्येका हुन् । यिनको वार्षिक नाफा पनि ठूलै रकममा हुने गर्छ । जगदम्बा स्टिल देशकै ठूलो स्टिल कम्पनी हो । सन् १९९४ मा स्थापना भएको यो उद्योगले ०७८/७९ मा ५० अर्ब र ०७९/८० मा ४० अर्बको कारोबार गरेको थियो । चालू आवमा पनि ४० अर्बभन्दा माथिको कारोबार हुने अुनमान छ । साथै, नाफा रकम पनि मोटो नै हुने गर्छ । प्राधिकरणलाई सबैभन्दा धेरै महसुल तिर्ने ग्राहक हो जगदम्बा । यो उद्योग एक्लैले वार्षिक दुई अर्बभन्दा धेरै विद्युत् महसुल तिर्दै आएको छ ।