सांसद किसान श्रेष्ठ आक्रोशित : खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले मधेस प्रदेशलाई हेप्यो

काठमाडौँ । सांसद कृष्ण कुमार श्रेष्ठ(किसान)ले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले मधेस प्रदेशलाई हेपेको भनि आरोप लगाएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद श्रेष्टले खाद्य व्यवस्था कम्पनीले चाडपर्व लगायत अन्य समयमा समेत मधेस केन्द्रित कार्यक्रम र सहुलियत पसल समेत नराखेर हेपेको आरोप लगाएका हुन् ।
देशको सबैभन्दा बढी उत्पादन हुने क्षेत्र मधेश भएको र राज्य समेतले हेपेको समयमा कम्पनी समेतले मधेसलाई हेप्ने गरेको भनि गम्भिर आरोप लगाएका हुन् । बैठकमा बोल्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठले राज्यसत्ताले हेपेको जस्तै खाद्य कम्पनीले पनि मधेस प्रदेशलाई हेपेको भनि गम्भिर आरोप लगाए । कृषिमा देशको सबैभन्दा बढी उत्पादन हुने क्षेत्र मधेश भएकोमा उनले नेपालको मधेस प्रदेशको ८ जिल्लामा करिब ५० प्रतिशत जनसंख्या बस्ने गरेको भन्दै मधेस प्रदेशको नाममा कम्पनी कार्यक्रममा कतै पनि नाम निशाना नभएको भन्दै आक्रोशित भए ।
सांसद श्रेष्ठले कम्पनीबाट वितरण हुने खाद्यान्न नागरिकको लागि धनगढी, महेन्द्रनगर, नेपालगन्ज, बिर्तामोड, भैरहवा, संखुवासभा, बुटवल मात्रै हुने तर मधेस प्रदेशको एक ठाउँमा पनि नहुने किन भन्दै प्रश्न गरे । सांसद श्रेष्ठले मधेसका जनतालाई सहुलियत चाहिँदैन भन्दै प्रश्न गरे । उनले खाद्य कम्पनी नेता र मन्त्रीका आफन्त भर्ती केन्द्र बन्न नहुने बताए । बैठकमा सांसद तथा समिति सदस्य रेखा यादव, सांसद सीता मिजार,सांसद कान्तिका सेजुवाल,सांसद डोलप्रसाद अर्याल लगायतले बोल्नु भएको थियो ।
समिति बैठकमा सांसदहरुले खाद्य कम्पनीले दुर्गम क्षेत्रका पछिल्लो समय खाद्यान्न लगायतको क्षेत्रमा गरेको कामको भने प्रशंसा गरेका छन् । खाद्य व्यापार कम्पनीले जन्म र मृत्युको समयमा निःशुल्क खाद्यान्न वितरण गर्ने कार्य राम्रो भएको भन्दै त्यसबाट भएको उपलब्धिको विषयमा अनुगमन गरी थप नयाँ कार्यक्रमहरु ल्याउन पनि सुझाव दिए ।
सांसदहरुले सरकारबाट खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई दिनुपर्ने १ अर्ब ४८ करोड ७७ लाख ९० हजार रुपैयाँ दिनुपर्नेमा जोड दिए । कम्पनीलाई सांसदहरुले खाद्यन्नको अभाव हुन नदिनको लागि स्थानीय तहहरुसँग मिलेर अगाडि नै धान, गहुँ खरिद गर्न सुझाव दिए ।