नेपाल र भारतबीच दीर्घकालिन विधुत व्यापार सम्झौता : इप्पानले गर्‍यो स्वागत

काठमाडौं । आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विधुत निर्यात गर्ने गरी नेपाल र भारतबीच भएको दीर्घकालिन विधुत व्यापार सम्झौताको इप्पानले स्वागत गरेको छ ।

आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी इप्पानले उक्त सम्झौताको खुलेर स्वागत गरेको हो । भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा गत बिहीबार नेपालर र भारतबीच दीर्घकालिन विधुत व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।

सन १९७१ देखि नेपाल र भारतबीच विधुत आदान प्रदान हुँदै आएकोमा सन २०१४ मा विधुत व्यापार सम्झौता (पीटीए) भएको थियो । सोही सम्झौतामा आधारित भएर पछिल्लो समय नेपालबाट ५०० मेगावाटसम्म विधुत अल्पकालिन रुपमा भारतमा निर्यात हुँदै आएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालबाट १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विधुत भारत निर्यात भएकोमा यसमा निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका जलाविधुत आयोजनाको ठूलो हिस्सा रहेको थियो ।

२०८० पुस १९ गते भारतसँग भएको दीर्घकालिन विधुत व्यापार सम्झौताबाट पनि नेपालको निजी क्षेत्रले ठूलो लाभ लिन सक्ने इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । गत जेठमा सम्पन्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा विधुत निर्यातको प्रारम्भिक समझदारी भएकोमा अहिले आएर भएको सम्झौताको ऐतिहासिक महत्व रहेको इप्पानको भनाई छ ।

यसले नेपालको ऊर्जा विकासमा महत्वपूर्ण अवसरहरु सिर्जना भई ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा अग्रसर हुनका लागि थप ढोकाहरु खुल्दै जाने पनि अध्यक्ष कार्कीले बताए । यसले नेपाल र भारतबीचको बिजुली व्यापारमा वृद्धि भई नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने तथा निर्यात वृद्धि र आयात न्यूनीकरणमा ठूलो योगदान पुर्याउने पनि कार्कीले बताए ।

अहिले अल्पकालीन बजारमा नेपालले करिब ५ सय मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यात गरिरहेको छ । यसमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण छ भने आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विधुत निर्यातमा पनि निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान हुनेछ । पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष कार्कीले भने यति धेरै विधुत निर्यात गर्नका लागि निजी क्षेत्रको संलग्नताविना असम्भव नै छ ।

निर्यातको यो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि निजी क्षेत्र तयार पनि छ । यो सम्झौतासँगै अब नेपाल विधुत प्राधिकरणले रोकिराखेको विधुत खरिद सम्झौता (पीपीए) पूर्णरुपमा खुल्ला हुनुपर्ने पनि उनले बताए । यसका साथै निजी क्षेत्रलाई विधुत निर्यातका लागि अनुमतिपत्र दिने, बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ऊर्जामा लगानी बढाउने, सरकारले ऊर्जा उत्पादनका लागि थप सहुलियतहरु घोषणा गर्ने तथा ऊर्जा आयोजना निर्माणका लागि हाल देखिएका नीतिगत, प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत समस्याहरुको समाधानका लागि सरकार थप सक्रिय भई तुरुन्तै अघि बढ्नुपर्ने पनि इप्पानको भनाई छ ।

१० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात तथा सरकारले आगामी १२ वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विधुत उत्पादनको लक्ष्यसहित गर्न लागेको मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि अहिले देखिएका सबै समस्या समाधान गर्ने गरी अधिकार सम्पन्न एकद्धार प्रणालीमा आधारित विशेष डेस्क स्थापना गरी चुस्त दुरुस्त रुपमा काम गर्नु आवश्यक रहेको इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले बताए । सरकारको तर्फबाट यसमा सुधार नआएमा निर्यात र उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्न प्रायः असम्भव नै हुने उनको भनाई छ ।

यो सम्झौतापछि दीर्घकालीन रुपमा विद्युत व्यापारका लागि निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई बाटो खुल्ला गर्ने गरी सरकारले थप नीतिगत व्यवस्था गर्ने अपेक्षा रहेको इप्पानका निवर्तमान अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए । यसका लागि नेपाल तथा भारत सरकारले दुई देशका निजी क्षेत्रलाई विधुत व्यापारका लागि निर्वाध रुपमा पहुँच दिने गरी थप कार्य यथासिघ्र अघि बढाउनुपर्ने र यसका लागि आवश्यक सहयोग गर्न ऊर्जा उत्पादकहरुको साझा संस्थाको हैसियतमा इप्पान सदैव तयार रहेको पनि आचार्यले बताए ।

नेपालमा विधुत उत्पादन भएको ११२ वर्षमा २ हजार ८३७ मेगावाट विधुत उत्पादन हुँदा निजी क्षेत्रको योगदान मात्र २ हजार १७५ मेगावाट पुगेको छ । ३ हजार १०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन छन् भने २० हजार मेगावाट बराबरका आयोजना अध्ययन तथा निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् ।