Today Dainik

हरिप्रसाद पोखरेल बलिउडका एक प्रसिद्ध कला निर्देशक हुन् जसले धेरै सफल फिल्महरूमा काम गरेका छन् र हिन्दी फिल्म उद्योगमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका छन्। उहाँ आफ्नो रचनात्मकता र आफ्नो काममा विवरणमा ध्यान दिनको लागि परिचित हुनुहुन्छ, जसले उहाँलाई बलिउडमा उत्कृष्ट कला निर्देशकहरू मध्ये एकको रूपमा ख्याति कमाएको छ। हरि प्रसाद पोख्रेल नेपाल सर्लाहीको हरिपुर नगरपालिका को निवासी हुन। पोखरेल कला र डिजाइनमा लगाव लिएर हुर्केका थिए। फिल्म उद्योगमा करियर बनाउन उनी मुम्बई सरे । उनले एक सहायक कला निर्देशकको रूपमा आफ्नो क्यारियर सुरु गरे र स्वतन्त्र कला निर्देशकको रूपमा आफ्नो पहिलो

बारा (निजगढ) / दलित महिलाहरुको हकहितको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको दलित महिला केन्द्र नेपालले लैङिकं हिंसा अन्त्यका लागि पालिका घोषणा गर्ने मापदण्ड तथा दिशानिर्देश २०७९ माथि सरोकारवालाहरु सँग छलफल गरेको छ । सो संस्थाले केही दिनअघि निजगढ नगरपालिका मा उपप्रमुख सोममाया थिङ, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत राजमणी निरौला, कार्यपालिका सदस्य तथा सरोकारवाला निकायहरुसँग सो छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । छलफल कार्यक्रममा दलित महिला केन्द्रले तयार गरेको कार्यपत्रमाथि सहभागीहरुले टिप्पणी गरेको थिए । दलित महिला केन्द्रले बाराको निजगढ, कोहल्वी, करैयामाई गाँउपालिका मध्ये पहिलोपटक निजगढ नगरपालिकामा यो छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो

जेठ ९ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आज मंगलबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनु हुने भएको छ । आज दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रियसभामा जवाफ दिने कार्यसूचि रहेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ ५ गते संघीय संसदका दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । त्यसपछि तीन दिन उक्त नीति तथा कार्यक्रममाथि राष्ट्रियसभामा छलफल भएको थियो । नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभामा पनि छलफल भइरहेको छ । छलफलका क्रममा प्रतिपक्ष दलका नेताहरुले सरकारले हालै ल्याएको निती

जेठ ९ । अमेरिकी सहयोग एमसीसी कम्प्याक्टअन्तर्गत निर्माण गरिने प्रसारणलाइनको बोलपत्रमा ६ वटा कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेका छन्। मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए नेपाल)ले सोमबार प्रसारणलाइन निर्माणमा परेको बोलपत्र खोलेको हो। बोलपत्रमा सहभागी भएका कम्पनीको उपस्थितिमा नै बोलपत्र खोलिएको थियो। एमसीसीको प्रसारणलाइन निर्माणका लागि मेघा इञ्जिनियरिङ एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड – पावर मेक प्रोजेक्ट्स लिमिटेडको संयुक्त उपक्रम कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेको छ। त्यसैगरी कल्पतरु पावर ट्रान्समिसन लिमिटेड, केईसी इन्टरनेशनल लिमिटेड, ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड र लार्सन एण्ड टर्बो लिमिटेडबाट बोलपत्रहरू प्राप्त भएको एमसिएन नेपालले जनाएको छ। एमसिए नेपालले उक्त

जेठ ८ । नक्कली भुटानी शरणार्थीमा मुछिएकाहरु माथिको अनुसन्धान प्रतिवेदन आज बुझाईदैछ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले हालै पक्राउ परेका माथी गरिएको अनुसन्धान प्रतिवेदन आज सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउन लागेको हो । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै करोडौं असुली गर्ने प्रयासमा कम्तिमा ३२ जना संलग्न रहेको निष्कर्षका साथ आज प्रतिवेदन बुझाउन लागिएको हो । सो प्रकरणमा पुर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, पुर्व मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डेलगायतलाई पक्राउ गरी झन्डै दुई महिना देखी जारी अनुसन्धानको प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाउन लागेको प्रहरीले जनाएको छ । हिजै बुझाउने भनिए

जेठ ५ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को सचिवालयले जनाएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुने छ । बैठक ४ बजेका लागि बोलाइएको छ ।

जेठ २ । सर्वोच्च अदालतले टिकापुर घटनाका दोषी रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय हुने उच्च अदालत दिपायलको फैसला नै सदर गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्व डा। आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय हुने फैसला गरेको हो । २०७२ भदौमा कैलालीको टिकापुरमा थरुहट थारुवान आन्दोलनका क्रममा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ७ जना सुरक्षाकर्मी र एक जना नाबालकको मृत्यु हुने गरी भएको हिंसात्मक घटनाका आरोपित रेशम चौधरी जन्मकैदको सजाय काटिरहेका छन् । उनलाई जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो ।यस मुद्दामा जोडिएका गंगाराम चौधरी

जेठ २ । सर्वोच्च अदालतले बहिर्गमित लडाकुलाई २–२ लाख बाँड्ने सरकारको निर्णयमा रोक लगाएको छ। सरकारको सो निर्णय तत्काल लागु गर्न रोक लगाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अदालतले दुवै पक्षलाइ छलफलका लागि बोलाएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो। सरकारको सो निर्णयविरुद्ध अधिबक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणनले रिट दायर गरेका थिए। सरकारले तत्कालिन माओवादीका अयोग्य लडाकुका लागि राहतस्वरुप जनही दुई लाख रुपैयाँका दरले राहत रकम दिने निर्णय गरेको थियो। राहत वितरणका लागि गृहमन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर आयोग्य लडाकुलाई राहत वितरण गर्नेगरी आयोग्य लडाकु प्रमाणिकरणको प्रकृया सुरु